लुम्बिनी प्रदेशकी आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्री कृष्णा केसी निरन्तर भइरहेका प्रदेशका कार्यक्रममा अनुपस्थित हुँदै आएकी छन्।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका लिला गिरीले २८ गते आफूले सपथ लिँदा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बाँकेबाट निर्वाचित केसी र अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित एमाले सांसद चेतनारायण आचार्यलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए।
त्यसको ठिक एक महिनापछि माघ २८ गते मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिए।
आफूले पाएको मन्त्रालयसहितको विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै सोही दिन बेलुका केसीले आफ्नो राजीनामा मुख्यमन्त्री गिरीलाई बुझाएकी थिइन्। उनको राजीनामा मुख्यमन्त्रीले स्वीकृत भने अझैसम्म गरेका छैनन्।
त्यसको भोलिपल्ट माघ २९ गते नयाँ मन्त्रीहरूका लागि शपथग्रहण समारोह आयोजना गरिएको थियो। मन्त्री केसी त्यसमा उपस्थित थिइनन्।
त्यसपूर्व माघ २७ गते साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठक र सरकारले पूर्णता पाइसकेपछिको फागुन २ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि उनले बहिष्कार गरेकी थिइन्।
फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेशले एक भव्य औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनायो।
बुधबार आयोजित स्थापना दिवसमा अरू जम्मै मन्त्रीहरू उपस्थित थिए। तर त्यो कार्यक्रम पनि मन्त्री केसीले बहिष्कार गरिन्।
किन?
सेतोपाटीको प्रश्नमा मन्त्री केसीले व्यक्ति विशेषको स्वच्छाचारी निर्णय आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताइन्।
‘यो कसैको एकल निर्णय हो र हाम्रो संसदीय दलभित्र कुनै बैठक बसेको छैन, छलफल पनि भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कुनै व्यक्तिलाई जान हतारो भयो भन्दैमा त्यसैको पछाडि लागेर जान सकिन्न नि?’
तपाईं तोकिएको मन्त्रालयमा चित्त नबुझेको हो? भन्ने प्रश्नमा, ‘कुरा मन्त्रालयको नभई पार्टीको पद्धतिविपरीत भएको हुँदा मन्त्रालय स्वीकार्ने वा नगर्ने भन्ने सवाल पार्टीमा छलफलपछि त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने छौं।’
पार्टीको दलको बैठक नै नबसाइ छलफल नै नगरी व्यक्तिले जे चाह्यो त्यही एक्लै निर्णय गर्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पार्न खोजिन्। पार्टीभित्र आधिकारिक छलफल हुनुपर्ने उनले जोड दिइन्।
‘मैले खोजेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भनेर प्रचार गर्न खोजियो, त्यस्तो कुरा नबनाइयोस्,’ उनले थपिन्, ‘मुख्य कुरा पद्धतिको कुरा हो, मन्त्रालयको कुरा होइन।’
पार्टीभित्र पद्धतिगत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै कुनै व्यक्ति कसैलाई सरकारमा जान हतार छ भन्दैमा उसको निर्णय स्वीकार्नु पर्छ भन्ने तर्क सही नहुने उनले बताइन्। यसअघि माओवादीकै मन्त्रीहरूले केसीले आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाएको झोंकमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बार्गेनिङ गर्न खोजेको दोषारोपन गरेका थिए।
अब तपाईं तोकिएको मन्त्रालय स्वीकार गर्नुहुन्छ वा अस्वीकार गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो कुरा छलफलपछि मात्रै टुंगो लाग्ने बताइन्।
बिहीबार पार्टीको प्रदेश कमिटीको बैठक रहेको हुँदा त्यहाँ हुने छलफलपछि आफूले मन्त्री स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्ने कुरा भन्न सजिलो हुने उनले बताइन्।
यस्तो छ मन्त्रालयको भागबण्डा
एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, विष्णुप्रसाद पन्थी स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र तुलसीराम शर्मालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। एमालेले मुख्यमन्त्री लिला गिरीसहित पाँच चार मन्त्रालय पाएको छ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, इन्द्रजित थारू भैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
प्रदेशमा माओवादीले तीन मन्त्रालय पाएको छ।
यो प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकीप्रसाद यादवलाई उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई भने मन्त्रिमण्डलमा सहभागी बनाइएको छैन।
