करोडौं बजेट खर्च गरी अस्थायी संरचनामै राजधानी सारेको आरोप खेपिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी प्रशासनिक भवन बनाउन सुरू गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालय रहने गरी निर्माण गरिने उक्त भवनको मुख्यमन्त्री लिला गिरीले शिलान्यास गरेका छन्।
प्रदेशको स्थापना दिवसको अवसर पारेर शिलान्यास गरिएको प्रशासनिक भवन मण्डला आकारमा निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ लालमटियामा निर्माण गरिने प्रशासनिक भवनको लागत तीन अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ।
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा बन्ने प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालयकै सुविधा सम्पन्न भवनहरू निर्माण गरिने जानकारी दिए।
६ तलामा निर्माण हुने मुख्यमन्त्री कार्यालय लिफ्टसहित अपांगमैत्री हुनेछ।
अलग-अलग निर्माण गरिने अन्य मन्त्रालयहरूका भवन पनि पाँच तलाका हुने छन्। त्यहाँ पनि अण्डरग्राउण्ड पार्किङ र लिफ्ट जडान गरिने छ।
सबै भवनहरू एकैपटक निर्माण गर्ने गरि शिलान्यास गरिएको र आगामी तीन वर्षभित्र २०८२ साल पुस २८ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको पालोमा २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडानम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ लाई राप्ती उपत्यका नामकरण गर्दै प्रदेशको राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो।
प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको दुई वर्षसम्म पनि स्थायी संरचना नबनाई अस्थायी संरचनामै राजधानी सारिएपछि प्रदेश सरकार आलोचित बनेको थियो।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन नहुँदै कुलप्रसाद केसी नेतृत्वकै सरकारले गत मंसिर २८ गते प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत् कार्यान्वयन हुने प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि शर्मा/सगुन जेभी काठमाडौंले ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
प्रशासनिक केन्द्रको शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले निर्धारित समयमै निर्माण कार्य पूरा गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरे।
उनले प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरूयोजना अनुसार प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण सुरू गरेको उल्लेख गर्दै अन्य पूर्वाधारहरू आगामी दिनमा बनाउँदै जाने बताए।
मुख्यमन्त्री गिरीले साढे दुई वर्ष पहिले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको भए पनि राजधानी व्यवस्थापनको चरण प्रारम्भ भएको र यो कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने बताए।
राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले थुप्रै समस्या व्यहोरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले शून्यबाट प्रारम्भ भएको राजधानी व्यवस्थापनको कामले ३ वर्षमा पूर्णता पाउने दाबी गरे।
आफ्नो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयन र राजधानी व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले राजधानी व्यवस्थापनको क्रममा भोगेका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने बताए।
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि बजेटको कुनै अभाव नहुने बताए।
‘प्रशासनिक केन्द्रलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले बजेटको कुनै अभाव हुन दिने छैन, लुम्बिनीको राजधानीको संरचना मुलुककै नमूनाको रूपमा सम्पन्न हुनेछ,’ मन्त्री आचार्यले भने।
