सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बिहे गर्नुअघि वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। गाउँसभाले पारित गरेको यस्तो नियम विवादमा परेको छ।
गत माघ २५ देखि २७ गतेसम्म चलेको गाउँसभाले वडाको सिफारिस नलिई कसैले पनि बिहे गर्न नपाउने नियम पारित गरेको हो। बालविवाह रोक्ने उद्देश्यले उक्त नियम बनाइएको गाउँपालिकाका पधाधिकारीहरूको भनाइ छ।
कसैले वडाको सिफारिसविना बिहे गरेमा बिहे दर्ता नगर्ने, गाउँपालिकामा दस्तुर दोब्बर लाग्ने जस्ता नियम गाउँसभाले बनाएको छ। यो नियम संविधान र कानूनले दिएका नागरिक अधिकारको विपरीत भएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।
बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखिए पनि यो नियमअन्तर्गत राज्यले व्यक्तिको निजी जीवनमा नियन्त्रण गर्ने भएकाले गलत भएको तर्क स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको छ।
यो नियमले व्यक्तिको मौलिक अधिकार हनन गर्ने जिकिर गर्नेमध्ये एक हुन् नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, किमुचौर, सल्यानका शिक्षक श्यामकुमार केसी।
‘गाउँपालिकाले बिहे गर्न सिफारिस दिने कुरा मौलिक अधिकारको हनन हो। यो कदापि सही मान्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जनचेतना अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुको साटो बिहे गर्न सिफारिस अनिवार्य गर्नु संविधान विपरीतको काम हो।’
बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्न खोजिए पनि यो निर्णय वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विपरीत भएकाले गलत भएको उनको भनाइ छ।
बिहे कहिले, कोसँग गर्ने भन्ने कुरा उमेर पुगेको व्यक्तिको निजी विषय भएकाले यसमा राज्यको चासो नाजायज हुने उनको तर्क छ।
संविधानसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शशी श्रेष्ठले बिहे गर्न गाउँपालिकाको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गलत भएको बताइन्।
उनी भन्छिन्, ‘बालविवाह, बहुविवाह जस्ता सामाजिक विकृति रोक्ने उद्देश्य राख्नु राम्रो भए पनि बिहे गर्न वडा वा गाउँपालिकाको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने नियम त गलत हो।’
बालविवाह र बहुविवाह रोक्न पर्याप्त कानून रहेकोले तिनको कार्यान्वयन गर्न कपुरकोट गाउँपालिकालाई उनको सुझाब छ।
‘बालविवाह रोक्न स्कुलमा विद्यार्थी र समाजमा अभिभावकहरूलाई सचेत गराउने कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो। सिर्जनात्मक तरिका सोच्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘बिहे गर्न सिफारिस चाहिने व्यवस्था गलत हो। व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने गरी यस्तो नियम बनाउने अधिकार संविधानले कसैलाई पनि दिएको छैन।’
पूर्व सांसद विन्दा पाण्डेले पनि यस्तो नियम बनाउनु गलत भएको बताइन्।
'उमेर पुगेका बालबालिकाको बिहे रोक्न खोज्नु त राम्रै कुरा हो। तर उमेर पुगेकाले बिहे गर्न गाउँपालिकाको सिफारिस अनिवार्य चाहिने नियम त सरासर गलत भयो,' उनले भनिन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुन भने यो नियमले व्यक्तिको मौलिक हक हनन् हुन्छ भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन्। उनले बिहे गर्न वडा कार्यालयको सिफारिस लिँदा वैयक्तिक जीवनमा राज्यको हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइ छ।
‘विरोधका लागि विरोध गर्ने भए अलग कुरा हो,’ उनले प्रतिनप्रश्न गरे ‘ राम्रो उदेश्यले गरिएको कार्यले कसरी मौलिक हक हनन् गर्छ?’
अध्यक्ष पुनका अनुसार तथ्यांकमा हेर्दा बालविवाहको स्थिति भयाभह देखिएपछि नियन्त्रणको उद्देश्यले सिफारिस चाहिने व्यवस्था लागु गर्नुपरेको हो।
कपुरकोटमा गतवर्ष पहिलो गर्भ परीक्षण गराउन आएका १२० जना गर्भवतीमध्ये ३५ जना २० वर्ष मुनिका रहेको उनले बताए।
यस्तो स्थिति न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि सिफारिस लिनुपर्ने नियम बनाइएको उनको जिकिर छ।
‘उमेर पुगेका रहेछन् भने उनीहरूलाई हामी बधाई पनि दिन पाउँछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘खर्चिलो र भड्किलो बिहे नगर्नुहोला भनेर सम्झाउने अवसर पनि पाउँछौँ।’
वडा नम्बर एकका वडाध्यक्ष बालाराम खड्काका अनुसार उमेर नपुगेका केटाकेटीको बिहेमा सामेल भएको र भोजमा सहभागी भएको पाइए जनप्रतिनिधिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने नियम पनि छ।
‘बिहेको लागि सिफारिस अनिवार्यमात्रै गरिएको छैन, हामी जस्ता जनप्रतिनिधि त्यस्तो बिहेमा सहभागी भएको पाइए जरिवाना तोकिएकोमा छ,’ उनले भने, ‘उमेर नपुगेका छोराछोरीको बिहे हुन लागेको भए त्यो रोक्न सूचना दिने र बिहे रोक्न निवेदन लिएर आउने अभिभावकलाई सम्मान गर्ने नियम छ।’
उमेर नपुगेका सन्तानको बिहे गराउने अभिभावकलाई कालो सूचीमा राख्ने र उनीहरूलाई गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने प्रावधान नियममा छ।
विद्यालयहरूमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्दा पनि बालविवाह न्यूनीकरणका नभएपछि वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गर्ने नियम सहमतिमै पारित भएको वडाध्यक्ष खड्काले बताए।
यो नियमलाई सकारात्मक रूपमा लिएर बालविवाह र बहुविवाह नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न उनको आग्रह छ।
गाउँपालिकाकी महिला बालबालिका शाखा प्रमुख हिराकुमारी वलीसँग उक्त नियमबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आफू त्यसको पक्ष र विपक्षमा बोल्न नमिल्ने बताइन्।
‘राम्रै उदेश्यले काम गर्न खोजिएको हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर गर्छ कि भन्ने कुरा भने नकार्न पनि मिल्दैन।’
बिहेका लागि सिफारिस लिनुपर्ने नियम लागु भएको दस दिन पूरा भयो। यो अवधिमा सिफारिस पाउन निवेदन परेको छैन।
