लुम्बिनी प्रदेशमा दुई साना दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) ले नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो।
बुधबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमार्फत समर्थन फिर्ता लिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले बताए।
बर्दिया क्षेत्र नं. १ (२) बाट निर्वाचित चौधरीले केन्द्रको निर्णय अनुसार आफूहरूले सरकार छाड्न लागेको बताए।
‘भोलिको प्रदेशसभा मार्फत् हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने छौं,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको हाम्रो बुझाइ छ।’
लुम्बिनी प्रदेशसभामा उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद छन्।
यस्तै लोसपाका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेले पनि एमालेलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिने बताए। उनी रूपन्देही ३ (१)बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
बुधबार बिहान ११ बजे यसबारे निर्णय गर्न दाङमा आठ दलका संसदीय नेताहरूबीच बैठक समेत रहेको बताए।
‘केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनीमा कसरी सरकार निर्माण गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्न आठ दलीय गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘फागुन १९ गतेसम्म आठ दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माणको लागि खाका तयार पारी सक्ने सल्लाह छ।’
लुम्बिनी प्रदेश सभामा लोसपाका तीन सांसद छन्।
बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ। झन्डै एक महिनापछि सभामुखको निर्देशनअनुसार बैठक बस्न लागेको हो।
यसअघि गत माघ २० गते प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम ३ बमोजिम बैठक बस्ने तय भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले सूचनामार्फत जानकारी दिएका हुन्।
साना दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री लिला गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्न थालेको हो।
तत्काल नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएपनि केही दिनमै समर्थन फिर्ता लिन सक्ने माओवादीका एक सांसदले बताए।
‘केन्द्रमा भत्किसकेपछि अब तल कसरी जोगिन्छ!,’ उनले भने, ‘दुई साना पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन साथ सरकार धर्मराउँछ।’
माओवादीले जुन बेला पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्ने हुँदा सरकार ढल्ने निश्चित भएको उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सदस्य छन्। यो प्रदेशमा नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४, जनमत पार्टी र जसपाका ३-३ जना सांसद छन्।
माओवादीबाट बिद्रोह गरी तीन जनाले स्वतन्त्र उठेर निर्वाचन जितेका छन्। जसमध्ये एक जनाले माओवादी प्रवेश गरिसकेका छन्।
लुम्बिनीमा सरकार जोगाउन कम्तिमा पनि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
गत पुस २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दल नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले पुस २८ मा शपथ लिएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्तिको एक महिनापछि मात्रै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच जना, माओवादीका तीन जना, राप्रपा र जनमत पार्टीबाट एक-एक जना मन्त्री छन्।
एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, विष्णुप्रसाद पन्थी स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र तुलसीराम शर्मालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री छन्।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, ईन्द्रजित थारु भैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकीप्रसाद यादवलाई उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्री छन्।
सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट कोही मन्त्री भएका छैनन्।
