राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दीगो विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालमा दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारबाट बजेट विनियोजन भए/नभएको अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन्।
दीगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा दीगो विकास लक्ष्यको मध्यावधि समीक्षा अध्ययनको अवधारणापत्र प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना बनाएको छ तर व्यवहारमा साँच्चिकै त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको छ/छैन भन्नेबारे अध्ययन हुनसकेमा आगामी बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ।’
समितिको आज बसेको बैठकमा सचिव रोजनाथ पाण्डेले नेपालमा दीगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अवधारणालाई समर्थन जनाए।
‘समिति सबै पालिकामा पुग्न सम्भव छैन। योजना आयोगसँगको सल्लाहमा ७७ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। पालिकालाई अझ जिम्मेवार बनाउन दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका महत्त्व बुझ्न आवश्यक छ’, उनले भने।
उनले दीगो विकासको सबै लक्ष्य प्राप्तिका लागि विगत पाँच वर्षको दौरानमा भएका काम र आगामी समयावधिमा गर्न सकिने कामबारे तथ्याङ्कसहित अध्ययन गर्न उनले निर्देशन दिए।
उनले सरकारीसँगै गैरसरकारी क्षेत्र र सङ्घसंस्थाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा पु¥याएको योगदान र भूमिकाबारे तथ्याङ्कसहितको अध्ययन हुनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहबाट भएका प्रयासबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले भने, ‘स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन नभएसम्म लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट लक्ष्य प्राप्तिका लागि भएका प्रयास र अबको बाँकी अवधिमा हुनुपर्ने कामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न समिति तदारूकताका साथ जानुपर्छ।’
दीगो विकास लक्ष्यको विगत सात वर्षको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समितिले अध्ययन गर्नेछ।
दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन चरणको आधा अवधि सकिएको छ।
आगामी बजेटको छलफल हुनुपूर्व नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यसहित सो अध्ययन फागुन १५ गतेदेखि वैशाख ३० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने बैठकमा छलफल भएको थियो।
