बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको दुई विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन्।
बागमती प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई उनले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि यी दुई विधेयकले ऐनको रूपमा लिएको छ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाबाट सो दुवै विधेयक फागुन १४ गते सर्वसम्मतले पारित गरिएको थियो।
उक्त दुवै विधेयक सभाबाट पारित भएपछि बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रमाणित गरी प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेका थिए।
शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए।
निजामती विधेयकले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ।
साथै, एक सय ३९ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा अधिकृत तहमा छैटौं तहदेखि ११ तहसम्म रहने तथा प्रदेशका मन्त्रालयमा एघारौं तहका प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको बताइएको छ।
यसैगरी स्थानीय तहका सेवाका गठन तथा सञ्चालनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश सरकारबाट नियुक्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ।
