प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामै ल्याइएको बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर संसदमा दर्ता गराएको छ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने गरि विगतमा गरिएको व्यवस्था यथावत राखिएको छ। तर यसपटक सरकारले विधेयकमा मुख्यगरी तीन परिमार्जन गरेको छ।
परिमार्जनमा प्रवेश गर्नुअघि विधेयकको मूल विषयबारे बुझौँ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा द्वन्द्वकालको घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रुपमा वर्गिकरण गरिएको छ।
विधेयकअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ हुने उल्लेख छ।
हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको अर्थ विधेयकमा लगाइएको छ।
विधेयकले 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन' को रूपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।
२०७१ सालमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत सम्पति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराध उल्लेख छ।
सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिने तयारीस्वरूप यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई दुई भागमा बाँडेको हो। सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनको घटनामा आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस नगर्ने उल्लेख गरको छ।
अर्थात् संसदमा दर्ता भएको विधेयकले कानूनी हैसियत पाएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरपण आयोग ऐनको दफा २६ को संशोधन विधेयक भनिएको छ - 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने छैन।'
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहनेछन्।
अब सरकारले गरेको परिमार्जनबारे बुझौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा यस्तो विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनारावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था थपेको छ। विगतमा विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था थियो।
तर सरकारले यसपटक सर्वोच्च अदालतमा पुनारावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ‘विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनारावेदन दिन सक्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को परामर्शमा अदालतका तीन जना न्यायाधीश रहेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्नेछ।’
द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकारकर्मीले लामो समयदेखि विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए।
तर सरकारले पुरानो विधेयकमा भएको एउटा व्यवस्था भने झिकेको छ।
देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नभएसम्म निज पदबाट स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सरकारले यसपटक यो प्रावधान झिकेको हो।
विधेयकमा बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि सरकारी वकिलले द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विगतमा यस्तो अवधि ६ महिना राखेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएकोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यस्तो अवधि १ वर्ष बनाएको छ।
'महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकीलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले १ जर्ष भित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ', विधेयकमा भनिएको छ। यसअघि यो समय ६ महिना मात्र थियो।
प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा घटी सजाय हुने गरी माग दाबी लिन सक्नेछ।
