सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा कमलबहादुर शाह नियुक्त भएको एक महिना पूरा भएको छ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर पदभार ग्रहण गर्दा गत माघ २६ गते उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संयन्त्र बनाउने र एक महिनाभित्र यसबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने योजना निर्माण र संयन्त्र बनाएर काम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन। मुख्यमन्त्रीले भनेअनुसार कुनै पनि प्रतिवेदन यो महिनाभित्र सार्वजनिक गरिएन।
विविध कारणले ढिलो भएको र थप दुई हप्ताभित्र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने भनिएको छ।
पदभार ग्रहण पछि टीकापुर घटनामा जेलजीवन बितारहेका रेशम चौधरीका परिवारलाई उनले भेटेका थिए।
त्यसपछि अग्रज र पुजारीबाट आशीर्वाद लिएका उनले काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटघाट गरेका थिए।
छलफल र केन्द्रमा दलहरूबीच चुनावकै बेलाको गठबन्धन पुन: बनेपछि शाहले विश्वासको मत पनि पाए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनामा कार्यनीति अन्तर्गतका कुरामा पनि परिणाम निस्कने गरी काम भएको छैन।
शाहको निजी सचिवालयले केही दिनमा यसको परिणाम देखिने बताएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा फरक मोडलमा जाने मुख्यमन्त्री शाहको सोच छ।
उनले विश्वासको मत पाइसकेकाले अब बजेटसहितको अख्तियारी पाएपछि क्याबिनेट राखेर अल्झेका कुरा सुल्झाएर जाने निधो गरेका छन्।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालबाट बनेको यो प्रदेश सरकार संघीयतापछिको तेस्रो सरकार हो। बीचमा एक महिना पनि नटिकेपछि विश्वासको मत नपाएर एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको सरकार ढलेको थियो।
विगतका सरकारले गरेका काम र निर्णयलाई केलाएर कसरी जाने भन्ने तयारी मुख्यमन्त्री शाहको छ।
शाहले विश्वासको मत लिएपछि चैत ५ पछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत आचारसंहिताको अवधि हटेपछि मात्रै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पाएको कांग्रेसले थप मन्त्री पाउने सम्भावना कम छ। मुख्यमन्त्री शाहले अरू दलबाट मन्त्री थप्ने विषयमा केन्द्रीय सहमति अनुसार निर्णय लिने तयारी गरेका छन्।
