सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिनेसम्बन्धी प्रक्रिया आजदेखि अघि बढाउने भएको छ।
‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको थियो।
‘आजदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी राहत वितरण कार्य सुरु हुन्छ’, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ।’
वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने उनले बताए। राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ अयोग्य लडाकु रहेका छन्।
यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई रु दुई लाख राहत दिने भनिए पनि रोकिएको थियो।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु थिए। त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका ४ हजार ८ लडाकु बाहिरिएका थिए।
करिब एक हजार चार सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए।
