पोखराको सेती नदी तटीय क्षेत्रमा विकासका नाममा विनाश बढेको भन्दै उच्च अदालत पोखराले उत्खनन् रोक्न आदेश दिएको छ।
ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् भइरहेको विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल उत्खनन् रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा पोखरा उपत्यकाको भौगर्भिक कमजोर भू–बनोट रहेको भन्दै सेतीसहितका नदीहरू क्रमश: भासिँदै गएको जनाएको छ।
नदीको तटीय क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नरोक्दा स्थानीयबासीको स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मान्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने आदेशमा भनिएको छ।
उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा उक्त क्षेत्रको विस्तृत वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदनसमेत माग गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, वडा कार्यालयलगायत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा इजलासले वैशााख पहिलो साताभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन माग गरेको हो।
उक्त प्रतिवेदन माग गरेको अवधि सकिएपछि वैशाख दोस्रो साता नै यस मुद्दाको पेशी तोक्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।
सेती नदी दोहनले स्थानीय बासिन्दालाई असर पारेको भन्दै डाँडावारी फाउण्डेसनका तर्फबाट सोमनाथ पौडेलले गत फागुन ८ गते अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
उनले दिएको निवेदनमा पोखरा–१९ पुरनचौर क्षेत्रमा पर्ने ढोडेनी, मर्दी, लिस्तिमिल्लो र ढाव क्षेत्र, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको लाहाचोक, घाचोक, दोबिल्ला, नयाँपुलघाट, दशखेतघाट, वडा नम्बर २५ मा पर्ने रुद्र महादेवघाट र तुलसीघाट लगायतका क्षेत्रमा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् गर्दा अपुरणीय वातावरणीय क्षति हुने र स्थानीय २२७ परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख थियो।
आदेशमा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गर्न मानवीय श्रमको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, पुलबाट ५ सय मिटर वरपर उत्खनन् गर्न नपाउने र आवधिक रुपमा अनुगमन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ। यस विषयलाई वृहत्तर वातावरणीय प्रभाव र प्राकृतिक स्रोतको दोहन देखिएकोसमेत इजलासले ठहर गरेको छ।
सेती नदी र मर्दी नदी दोभान आसपासमा डोजर, एक्साभेटर लगायतका सामग्री प्रयोग गरी नदी दोहन भइरहेको भन्दै पौडेलले अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
निवेदकले मागे अनुसार नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरले बताए।
उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय थापा मगर र तिलक पराजुली, अधिवक्ताद्धय विष्णुप्रसाद लम्साल र केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए।
विपक्षी पोखरा महानगरका तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना, विपक्षी मध्येका ज्ञानुबहादुर थापाको तर्फबाट माधवी पाण्डेले बहस गरेका थिए।
