माओवादी ‘जनयुद्ध’ का ‘अयोग्य लडाकु’ भनिएका बाल सैन्यलाई पैसा दिने प्रक्रिया सरकारले फेरि अघि बढाएको छ।
‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने’ गत चैत ६ को मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको सरकारले अहिले कार्यविधि बनाउन प्रक्रियासमेत सुरू गरिसकेको छ।
प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने तयारीमा सरकार जुटेको हो। गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरू गरिसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै राहत वितरण गर्ने गरी गृहले कार्यविधि बनाउन लागेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै चरणबद्ध रूपमा ‘अयोग्य लडाकु’लाई रकम दिने व्यवस्था मिलाउने गृहको तयारी छ।
तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले नै लडाकु मान्न अस्वीकृत गरेका माओवादी कार्यकर्तालाई केका आधारमा जनताले तिरेको करबाट पैसा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्नको सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिन सकेको छैन।
२०६३ कात्तिक २२ गते ७ दल र माओवादीबीच ‘संविधान सभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विगतमा भएका १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति, २५ बुँदे आचारसंहिता र २०६३ साउन २४ गते संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पाँच बुँदे पत्रको भावनाअनुसार माओवादी सेनाका लडाकु कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र इलामका मुख्य शिविरमा राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने’ सहमति भएको थियो।
त्यसपछि ०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौतामा लडाकु र हतियार शिविरमा राख्ने सहमति बनेको थियो।
०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो। जसमा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हुन ०६३ साल जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्थ्यो।
माओवादीले सैन्य शिविरमा ल्याएर राखेकामध्ये ४ हजार ८ जनाले त्यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन्। अर्थात् उनीहरू माओवादी लडाकु मानिएनन्।
लडाकु नमानिएपछि उनीहरु नेपाली सेनामा समायोजन हुन पनि पाएनन् र कतिपय लडाकुले स्वैच्छिक अवकाश रोजेर राज्यबाट एकमुष्ट रुपमा पाएको जस्तो पैसा पनि पाएनन्।
तिनै अयोग्य लडाकुहरुलाई अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रत्येकलाई २ लाखका दरले पैसा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
माओवादीहरू सशस्त्र युद्ध छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आउँदा सुरूमा ३२ हजार ३ सय ५० लडाकु शिविरमा थिए। यीमध्ये कतिपय शिविर छाडेर गए। अन्तिममा अनमिनले १९ हजार ६ सय २ जनालाई नेपाली सेनामा समायोजनका लागि योग्य प्रमाणित गरेको थियो भने ४ हजार ८ जनालाई अयोग्य।
माओवादी लडाकुको बर्गीकरण गरिसकेपछि अनमिनलाई नेपालबाट बिदाइ गरियो। माओवादी सेना समायोजन विशेष समिति बनाएर माओवादीका लडाकुका शिविर सरकार मातहत ल्याइए। २०६८ चैतमा माओवादी लडाकु शिविर सेनाको मातहत राखियो। साथै २०६९ कात्तिक १६ मा लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेसम्बन्धी सहमति बनेको थियो।
माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन हुने वा जनही ५ लाखदेखि ८ लाख लिएर स्वैच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प थियो। १५ हजार ६ सय ३० जना माओवादी लडाकुले स्वैच्छिक अवकाश रोजे। एक हजार ४ सय २२ लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए। माओवादी शिविर, लडाकु रेखदेख, समायोजन लगायतमा गरी राज्यको करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा होमिएका तर १८ वर्ष नपुगेका बालसैन्यलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो। कतिपयले भने अनमिनले ‘अयोग्य’ ठहर्याएकालाई राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग गर्न हुँदैन भन्दै आलोचना गरेका थिए। विभिन्न सरकारका पालामा ‘अयोग्य लडाकु’ लाई पैसा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भए पनि कार्यान्वयन भएका थिएनन्।
अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसहित १६ मन्त्रालय सम्हालेका बेला सरकारले ‘अयोग्य लडाकु’लाई पैसा दिने निर्णय गरेको हो। सरकारमा अहिले माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छ। माओवादीको एकलजस्तै सरकार भएका बेला लडाकुलाई जनही २ लाखका दरले पैसा दिन लागेपछि फेरि सरकारको आलोचना सुरू भएको छ।
‘अयोग्य लडाकु’लाई पैसा दिने निर्णय पहिलो पटक भएको भने होइन।
यसअघि बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पैसा दिने निर्णय भयो तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयनमा आएन। भट्टराई सरकारले २०६९ कात्तिक ५ गते मन्त्रिपरिषदबाट 'अयोग्य लडाकु'लाई २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरे पनि सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, पैसा बाँडिएन।
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा ‘अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही २ लाख दिन ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो। यसविरूद्ध नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू र द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै उक्त पैसा नबाँड्न भन्यो। त्यसबेला न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ‘माओवादी अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख दिने बजेटको व्यवस्था’ कार्यान्वयन नगर्न भनेका थिए।
माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरूङले मन्त्रिपरिषद बैठकले पटक-पटक ‘अयोग्य लडाकु’ लाई राहत दिने निर्णय हुँदै आएको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नबनाई राहत नदेऊ भनेकोले रोकिइराखेको थियो। अहिले कार्यविधि बनाएर राहत दिन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधिबिना राज्यकोषको पैसा दिन नमिल्ने भएकोले अहिलेको सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको हो, पैसा दिने निर्णय त यसअघिका सरकारले पनि गरेका थिए।’
बहिर्गमन गएकाहरूलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार नै अहिले राहत दिन लागिएको महासचिव गुरूङको भनाइ छ।
‘उहाँहरूले गरेको काम र सेवाजस्ता कुरालाई कुनै न कुनै किसिमको राहत दिनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार राहत दिन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘शिविरमा रहेकाहरूको बर्गीकरण गर्ने क्रममा 'अयोग्य' ठहर गरिएको अवस्था हो। युद्धबिरामपछि माओवादी सेनामा कोही भर्ना भए कि भएनन् कि भन्ने कुरा अलग हो, व्यक्ति विशेषमा खोजीको कुरा होला। तर नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने क्रममा समायोजन रोज्ने र निश्चित पैसा लिएर स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरू गए। 'अयोग्य' भनेर बहिर्गमनमा परेकाहरू राहतबाट छुटेका थिए, उनीहरूलाई अहिले सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको हो।’
नेकपा एमालेका नेता एवं सेना समायोजन विशेष समिति सदस्य रहेर काम गरेका दिपकप्रकाश भट्टले सेना समायोजनका लागि मापदण्डमा प्रमाणित नभएकाहरूलाई सरकारले राहत दिनु स्वभाविक हुने बताए।
‘कोही उमेर कम भएर, कोही अनुभव कम भएर, कसैले सोधेका कुराको जवाफ केही भन्न नसकेर… उनीहरू नेपाली सेनामा समायोजनका लागि प्रमाणित हुन सकेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘राज्य र विशेष गरी माओवादीले हिजो उनीहरूलाई लडाइँमा सहभागी गराएको हो। तर उनीहरू बालसैन्य भएर समायोजनमा प्रमाणित भएनन्। उनीहरूलाई राज्य वा माओवादीले त्यसबेलै सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। तर अहिले कुन संयन्त्रले गर्ने, कहाँ छन् उनीहरू? कसरी खोज्ने भन्ने कुरा माओवादी पार्टी र सरकारले कुन प्रकारको जिम्मेवारीमा गर्न खोजेको अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।’
‘अयोग्य लडाकु’हरूले पनि स्वैच्छिक अवकाशमा गएकाहरूले जति नै ५ देखि ८ लाख पैसा पाउनुपर्ने माग त्यसबेला राखेको उनले बताए। ‘यो विषय पहिले नै सम्बोधन भइसक्नुपर्थ्यो। यो पहिले दिए पनि अहिले दिए पनि राज्यकै पैसा हो,’ उनले भने, ‘त्यस बेला पनि पैसा दिँदा हजारभन्दा धेरै लडाकु अनुपस्थित रहेका थिए, अहिले कति जना आउँछन् टुंगो छैन।’
नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजाल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूलाई समग्रमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘जनयुद्ध दिवस घोषणा गर्ने, सहिद घोषणा गर्ने, अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनेजस्ता निर्णयले १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म र भावभन्दा बाहिर देखिन्छ,’ रिजालले भने। प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारले 'जनयुद्ध दिवस' मा पहिलो पटक गत फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएका थिए।
गठबन्धनलाई ५ वर्ष टिकाउने प्रतिबद्धताका बीच यसखालका राजनीतिले जुनसुकै बेला ‘भुइँचालो आउन सक्ने’ रिजालले बताए।
‘त्यस्तो भुइँचालो नआओस् भन्ने चाहना हो। प्रचण्डजी विजयको यो भावबाट अघि नबढ्नुहोस् भन्ने हो। कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि पार्टी संरचनाभन्दा बाहिरका यस्ता कुराले कुनै पनि दिन हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने हो। प्रचण्डजीलाई योखाले राजनीति नबोक्नुस् भन्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हुन्छ, यसले कठिनाइ आउँछ,’ रिजालले भने।
अर्को पाटो, अर्थतन्त्रको कठिनाइका बारेमा जतिसुकै बहस भए पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीमा गम्भीरता नभएको उनले बताए।
‘सरकारका यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्रबारे गाम्भीर्यता नभएको देखाउँछ। त्यो आफैँमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो। अयोग्य लडाकुदेखि सहिद परिवार लगायतलाई दिने ९ अरब मात्र होइन कि योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अर्थतन्त्रका समस्याप्रति आवश्यक गाम्भीर्यता सरकार र प्रधानमन्त्रीमा नभएको देखिन्छ,’ उनले भने।
आफूहरू बालसैन्य भएको र अयोग्य भन्न नमिल्ने माओवादीका पूर्वबाललडाकु लेनिन विष्ट बताउँछन्।
‘त्यसबेला १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालसैन्यलाई सरकारले राहत दिने हो। अयोग्य लडाकु भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाहरूलाई पढ्न छात्रवृत्ति, सरकार ग्यारेन्टी बसिदिएर केहीमा लगानी गरिदियोस् भन्नेजस्ता माग राखेको हो। तर सरकारले २ लाख रूपैयाँ दिने भन्यो, १० वर्षदेखि दिएको छैन। पैसा दिने अवधारणा नै गलत छ। पैसा दिने भनेको त पार्टीले बाल सैन्यहरूलाई सम्बोधन गरेको थियो नि! भनेर टार्न खोजेको हो।’
