भारतमा बितेका २४ घन्टामा एउटा अदालतको फैसला र तल्लो सदन लोकसभाले गरेका निर्णयले राजनीति तरंगित भएको छ।
संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा प्रतिपक्षीहरूको आवाज चर्को रूपमा उठाउँदै आएका कंग्रेस आईका सांसद राहुल गान्धीलाई बिहीबार मानहानी मुद्दामा २ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो भने त्यसको २४ घन्टा नबित्दै लोकसभाले उनलाई सांसद हुन अयोग्य भन्दै पद खारेज गरिदिएको छ।
यो घटनाले भारतमा मात्र होइन, संसारका अरू मुलुकमा पनि चासो सिर्जना गरेको छ। भारतका विपक्षीहरूले राहुलको सांसद पद खारेज गर्ने कदम नरेन्द्र मोदी सरकारको कायरता भएको बताएका छन्।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आद्मी पार्टीका संस्थापक अरबिन्द केजरीवालले मोदी सरकार तानाशाह बन्दै गएको बताएका छन्। उनले राहुल गान्धीमाथि अहिले भइरहेका कुरा देश र लोकतान्त्रिक संस्थाविरूद्धका प्रहार भएका बताएका छ।
‘भारतका लागि अंग्रेज सरकारभन्दा पनि मोदी सरकार खतरनाक भइरहेको छ। उनीहरू देशमा एउटा मात्र पार्टी र एउटा मात्र नेता होऊन्, अरू सबै सकिऊन् भनेर लागेका छन्,’ केजरीवालले भनेका छन्,‘यो राहुल गान्धी एक्लैको लडाइँ होइन, १३० करोड भारतीयले लड्नु पर्ने लडाइँ हो।’
कतिपय विश्लेषकले अदालतको फैसला र २४ घन्टा नबित्दै भाजपाबाट विजयी भएका लोकसभाका सभामुखले गरेको निर्णय सुनियोजित भएको बताएका छन्।
यसअघि बिहीबार सुरत जिल्ला अदालतले गान्धीलाई भारतीय अपराध संहिताको दफा ४९९ र ५०० मा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको थियो। ती दफामा अपराधिक मानहानीमा अधिकतम् २ वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
चार वर्षअघि लोकसभा चुनावका क्रम कर्नाटकाको कोलारमा भाषण गर्दै गान्धीले ‘सबै चोरहरूको मोदी साझा थर कसरी भयो?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
गान्धीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर भाजपाका एक नेताले अदालतमा मानहानी मुद्दा हालेका थिए।
उक्त अभिव्यक्तिले आफूहरूको अपमान भएको भन्दै गुजरातका पूर्वमन्त्री पुर्नेश मोदीले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
भाजपाको गढ र मोदीको गृहराज्य गुजरातमा रहेको उक्त अदालतमा बयान दिने क्रममा गान्धीले आफ्नो आशय कुनै जाति र समुदायलाई चोट पुर्याउने नभएको बताएका थिए।
चुनावी भाषणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर अदालतले उनलाई अधिकतम् सजाय सुनाएको हो।
दुई वर्षको सजाय सुनाए पनि सुरत जिल्ला अदालतले गान्धीलाई आफ्नो फैसलाविरूद्ध पुनरावेदन गर्ने भए ३० दिनको समय दिएको छ भने तत्कालका लागि १० हजार भारू धरौटीमा छोडेको छ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा त्यही कुरालाई आधार मानेर लोकसभाले शुक्रबार उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो।
संसदमा प्रधानमन्त्री मोदीबारे तीखो आलोचना गर्न सक्ने गान्धीको पद खारेज गर्न लोकसभाले हतार गरेको बताइएको छ।
अब गान्धीले सुरत जिल्ला अदालतको सजाय विरूद्ध र सांसद पद खारेज गर्ने लोकसभाको निर्णयविरूद्ध उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छन्।
