लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर चौधरीले आइतबार मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्।
उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ९ दलका ५३ जना सांसदले समर्थन गरेका छन्।
यसअघि आजै मात्र मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै कांग्रेस सांसद चौधरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको कार्यालयमा पुगेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीसँग ३० दिनको समय हुन्छ।
संविधानको धारा १८८ को ख मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।
विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएपछि मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन्।
