सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदालाई संसद्मा पठाउने निर्णय गर्न लागेको छ।
मंगलबार अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन यसअघि नै निर्देशन दिएको र सो मस्यौदा तयार भइसकेको प्रेस संयोजक शर्माले बताए।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी यस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र सो विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको हो। यससम्बन्धी कानुन ‘फास्ट ट्र्याक’बाट निर्माण गर्न लागिएको पनि उनले बताए।
केही दिनदेखि काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गासहितको वार्ता टोली गठन गरेका हुन्।
मिटर ब्याज पीडितहरू आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले टंगालमा रोकेको थियो। पीडितका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन आग्रह गरेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले आजै मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
