दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका–८, हाँसीपुरस्थित जंगल छेउको डाँडामा लस्करै छन् ६ वटा घर। नीलो जस्ता पाताले छाएका र एकै आकारप्रकारका दुई कोठे ती घर टाढाबाट हेर्दा चिटिक्क देखिन्छन्।
ती सबै घर रित्ता छन्।
यहाँमात्रै होइन वडा नम्बर २ को बढीपोखरीमा पनि ठिक यस्तै दृश्य छ। त्यहाँ पनि ६ वटा रित्ता घर छन्। ती सबै घर पाँच वर्षअघि आफ्नो घरजग्गा नभएका वडाभित्रका ‘गरिब तथा विपन्न परिवार’ का लागि निर्माण गरिएका रहेछन्।
सरकारले बनाइदिएका र सित्तैमा पाइने यी घरमा किन कोही पनि बस्न नआएका?
बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष झवीन्द्र गाहा मगरका अनुसार घर बनेका भए पनि बसोबासका लागि ठाउँ उपयुक्त भएन।
बस्तीबाट निकै पर रहेको डाँडोमा घर त बने तर बिजुली र खानेपानी छैन। वरिपरि सल्लाको जंगल भएको उक्त ठाउँमा पानीको स्रोत पनि छैन। घरका लागि करेसाबारी पनि छैन।
बालबालिकाका लागि नजिकमा स्कुल छैन।
न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतासमेत ख्याल नगरी हचुवाका घर बनाएको आसपासमा बासिन्दाहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार ‘सरकारी लगानी बालुवामा पानी’ भएको छ।
वडाध्यक्ष मगरका अनुसार गाउँपालिकाले गरिब र असहाय पहिचान गरेर ती घरमा बसोबास गराउन वडा कार्यालयलाई भनेको थियो।
सोहीअनुरूप परिवार पहिचान गरेर ती घरमा पठाउन खोजे पनि कोही पनि जान चाहेनन्। घरहरू यतिकै खेर जाने अवस्था भएपछि हाँसिपुरस्थित माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि छात्रावासका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
विद्यार्थीहरू केही दिन बसे पनि उनीहरूले छाडे। खानेपानीका लागि आधा घन्टा हिँड्नुपर्ने भएपछि र केही विद्यार्थी बिरामी परेपछि उनीहरूले छोडेको वडाध्यक्ष मगरले बताए।
गत स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनका क्रममा खटिएका प्रहरी केही यी घरमा दिन बसे। निर्वाचनपछि उनीहरू हिँडे। अहिले रित्ता घरभित्र झार भरिएको छ। एउटा घरको जग भासिएको छ। अर्काे घरको ढोकाको पल्ला झरेको छ। केही घरका झ्याल र ढोकाका सीसा फुटेका छन्।
‘यी घरहरूको संरक्षण गर्ने कोही मान्छे भएन,’ वडाध्यक्ष मगर भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था हो भने यी घर चाडै कामै नलाग्ने हुन्छन्।’
वडा नम्बर २ र ८ मा मात्रै होइन बंगलाचुलीमा गरिबका लागि भनेर बनाइएका कुल ३० वटा घरमध्ये अधिकांश रित्तै छन्। वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष मैते पुनले आफ्नो वडामा निर्मित त्यस्तै ६ वटा घर हालसम्म रित्तै रहेको र जीर्ण बन्दै गएको बताए।
‘हामीले जाऊँ, जाऊँ, त्यहीँ गएर बस भनेर कसैलाई जबरजस्ती गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले बनाइदिएका घरमा सित्तैमा बस्न जानुस् भन्दा पनि कोही जान मान्नुहुन्न। कतिले त तपाईं आफैं बस्नुस् भन्नुहुन्छ।’
पुनका अनुसार यस वडामा तीन परिवार सरकारले बनाइदिएका घरमा बस्न गएका थिए। घरबाहेक आधारभूत भौतिक आवश्यकता पूरा नभएपछि केही दिनमै छाडेर हिँडे।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ‘नमूना बस्ती निर्माण योजना’ अन्तर्गत बंगलाचुली गाउँपालिकाका चार स्थानमा प्रिफ्याव सामग्रीबाट ३० वटा घर बनेका थिए।
यी घर बनाउन संघीय सरकारको दुई करोड र बंगलाचुली गाउँपालिकाको एक करोड गरी तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।
वडा नम्बर ५ मा १२ वटा, वडा नम्बर २, ६ र ८ मा ६–६ वटा घर र जम्मा १५ वटा शौचालय निर्माण गरिएका थिए।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुनका अनुसार यीमध्ये ११ वटा घरमा लक्षित परिवार बसेका छन्, अन्य घर रित्तै छन्।
घरहरू उपयुक्त नरहेको र बस्तीबाट टाढा एकान्त स्थानमा भएकाले लक्षित परिवारहरू बस्न इच्छुक नभएको उनले बताए।
‘हामी ती घरमा परिवारहरू राख्न पहल गरिरहेका छौँ तर कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्न’, अध्यक्ष पुन भन्छन्, ‘नजिकमा बस्ती छैन, खानेपानी र बिजुलीबत्ती पनि छैन। घर साँघुरा भए भन्ने गुनासो छ।’
आर्थिकरूपमा विपन्न र घरजग्गा नभएका परिवारको बसोबासका लागि पवित्र उद्देश्यले निर्माण गरिएका घरहरू रित्तै हुनुले व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए।
