महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच सहमति भएको छ।
शनिबार बसेको बैठकमा पाँच बुँदे सहमति भएको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए।
यस अघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ।
यस्तै मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नै आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
‘मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक / कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ वमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,’ सहमतिमा भनिएको छ।
यस्तै पीडितका नियमित उजुरी तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लाका प्रहरी, सरकारी वकिल, नापी कार्यालय प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतसनसध र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि राख्ने र जिल्लास्तरीय समन्वय / सहजीकरण समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
आयोग गठनको निर्णयसँगै मिटरब्याज विरूद्धको संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएको आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ।
