राजपुरको बगारबाबा प्रशोधन उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आय विवरण पेश गरेको छैन। भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) पनि तिरेको छैन।
त्यसैले जिल्ला अनुगमन समितिले उक्त क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गराउन स्थानीय प्रहरीलाई निर्देशन दियो। अनुगनमकै क्रममा पूरै कर चुक्ता गरेपछि मात्रै उक्त उद्योग चलाउन दिने निर्णय पनि सुनायो।
अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मासँगै अनुगमनमा गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए।
निर्देशनलगत्तै उक्त उद्योगको काम रोकिएको छ।
लमही नगरपालिका वडा नं. ८ गिधनियास्थित पाण्डबेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योगको अवस्था पनि उस्तै देखियो। उसले पनि आय विवरण पेश गरेको र नियम अनुसार भ्याट बिल काटेको प्रमाण बुझाउन सकेन।
गढवाको समृद्धि माइनिङ उद्योगको भ्याट बक्यौता १७ लाख रुपैयाँ पुगेको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालय, तुलसीपुरका नासु तथा अनुगमन टोलीका सदस्य जसराज वलीले पेश गरे।
गढवा पुल छेउकै अर्कौ मध्यपश्चिम क्रसर उद्योगले पनि समयमै कर चुक्ता नगरेको पाइयो।
उक्त अनुगमन उद्योगले राजस्व तिरे–नतिरेको बारेमा केन्द्रित थियो। गृह मन्त्रालयले मापदण्ड जेजस्तो भए पनि कर तिर्ने शर्तमा आगामी असार मसान्तसम्मका लागि क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ।
अनुगमनका क्रममा स्थानीय सरकारको राजस्वको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको समितिका संयोजक शर्माले बताए।
क्रसर उद्योग अनुगमनका क्रममा सञ्चालकहरू विरलै भेटिए। धेरैमा बिल काट्ने कर्मचारीमात्रै फेला परे। ती उद्योगको अडिट र आयकरमा समस्या देखिए।
उद्योगका कर्मचारीले खरिद तथा बिक्री खाता अडिटरले रिपोर्ट बनाउन उसको कार्यालयमा लगेको भनेर जानकारी दिएका थिए।
राप्ती नदी किनारमा मात्रै होइन, जिल्लाका विभिन्न खोलामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा संकलन पहाडी ढिस्काहरू जस्तै भेटिन्छन्। ती ढिस्काहरू कसले कहिलेदेखि थुपारेका हुन् भन्ने जानकारी स्थानीय सरकारलाई छैन।
हालैको अनुगमनपछि त्यसरी जम्मा गरेको ढुंगा, गिटी र बालुवा सम्बन्धित उद्योगलाई उठाउन दिने कि आफ्नो स्वामित्वमा लैजाने भन्नेमा स्थानीय सरकारहरूले छलफल चलाएका छन्।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको वैधानिक र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको एक जना स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
गढवा गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगबाट स्थानीय कर उठाएको छैन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले क्रसर उद्योगले गरेको व्यापारका आधारमा स्थानीय कर भनेर एउटा उद्योगबाट वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्म उठाएको देखिएको छ।
लमही नगरपालिकाले टायरवाला स्काभेटरलाई खोला तथा नदीजन्य पदार्थ उठाउन अनुमति दिएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाले बेल्चाले मात्रै उठाउन अनुमति दिएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिले खोलाजन्य पदार्थको उत्खननका लागि टायरवाला ब्याक हुलर प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। यसमा पनि पहुँचअनुसार काम हुने गरेको छ।
गढवामै जनताको तटबन्धका नाममा कालिका कन्सट्रक्सनले जेसिभी प्रयोग गर्न पाउने अनुमति संघीय सरकारबाट ल्याएर गाउँपालिकालाई बोधार्थ पठाएको देखिएको छ।
‘स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भने पनि स्थानीय सरकारको केही सिप चल्दैन,’ एक जनप्रतिनिधि भन्छन, ‘हामी त नाममात्रैको गाउँको सिंहदरबारका प्रतिनिधि भएका छौँ।’
सबैलाई समान र एउटै नियम हुनुपर्नेमा शक्तिका आडमा ‘माथि’ बाट काम गराउनेहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तर्साउनले गरेको उनको भनाइ छ।
यस्तो समस्या जिल्लाभर छ। व्यवस्थापन गर्ने कानुनी दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि हरेक क्रसर उद्योगले गिट्टी र बालुवाका पहाड थुपार्दा पनि स्थनीय सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
‘व्यवस्थापकीय कमजोरीले यस्तो अवस्था भएको हो। सबै काम पहुँचका आधारमा हुन्छ,’ ती जनप्रतिनिधि भन्छन, यसमा जिल्ला समन्वय समितिदेखि स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनको पनि मिलेमतो हुन सक्छ ।’
क्रसर उद्योगीको पनि आफ्नै गुनासो छ।
अनुगमनका क्रममा एक उद्योगी राजनीतिक अस्थिरता कारण आफूहरू मर्कामा रहेको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो कारोबार आधा घटेको छ। सरकार अस्थिर भएका कारण विकासनिर्माणका योजना अलपत्र परेपछि हाम्रो कारोबार घट्यो।’
स्थानीय सरकार कर उठाउन नसक्ने र क्रसर व्यवसायीले सामान बेच्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा जिल्लामा ठूलो परिमाणमा राजस्व उठ्न नसकेको उनले बताए।
जिल्लामा बालुवा प्रशोधन उद्योग ३२ वटा रहेकोमा हाल २५ मात्र सञ्चालनमा छन । यसै गरी क्रसर उद्योग १२ वटा रहेकोमा दस वटा चलेका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरका नासु वलीका अनुसार गत फागुन २९ गतेसम्ममा जिल्लाका २९ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गरिएकोमा चार वटाले मात्रै कर चुक्ता गरेको फेला परेको थियो।
अनुगमनपछि त्यस्ता उद्योगहरुले आगामी असार मसान्तसम्ममा सबै कर चुक्ता गर्ने कबोल गरेको र सोही आधारमा उद्योग चलाउन दिने निर्णय भएको वलीले जानकरी दिए।
यसअघि २०७७ साल कात्तिकमा यस्तो अनुगमन भएको थियो। त्यसपछि गत पुसमा गृहमन्त्रालयले मापदण्ड जाँच गर्न परिपत्र गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गरेको थियो।
२०७७ सालको अनुगमनमा तोकिएको स्थानमा उद्योग सञ्चालन नभएको, कम्पनी दर्ता नभएको, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूले अनुमति नलिई क्रसर सञ्चालन गरेको, स्टक प्रमाणित नभएको, बोर्ड नराखेको लगायतका समस्या देखिएका थिए। अझै पनि ती उद्योग उस्तै अवस्थामा छन्।
