राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय दुराग्रहपूर्ण रहेको भन्दै युवराज पौडेल (सफल) सर्वोच्च अदालत गएका छन्।
लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने पौडेलको पहिलो माग छ।
उनको रिटमा दोस्रो माग छ- रवि लामिछाने उपर झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको मुद्दा चलाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ।
महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको तेस्रो माग छ।
महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष ढंगले गरेको हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै पौडेल रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन्।
शंकित व्यक्ति अनुसन्धानबाट दोषी देखिएको खण्डमा महान्यायाधिवक्ताको चाहनाले मात्र मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर मोहम्मद अफताफको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको उनको रिटमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १५८ (२)ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ।
तर त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रयोग गर्न नपाइने पौडेलको रिटमा उल्लेख छ।
राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ।
‘रवि लामिछानेले विदेशी नागरिक रहेको बेलामा आफू नेपाली नागरिक भएको झुटा विवरण पेश गरी प्राप्त गरेको स्थापित हुँदा हुँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु संविधानले महान्यायाधीवक्तालाई दिएको अधिकार दुरूपयोग गर्नु हो,’ पौडेलको रिटमा उल्लेख छ, ‘राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न वा राजनैतिक स्वार्थलाई टेवा दिन संवैधानिक व्यवस्था दुरूपयोग गरिएको हो भने सो विषय गम्भीर बन्दछ।’
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थिए भन्ने खबर बाहिरिएको र सो कुरा बुझ्न सिसिटिभी हेरियोस् भन्ने माग पनि पौडेलले गरेका छन्।
युवराज पौडेल सफलले दिएको रिट सोमबार दर्ता भइसकेको छ। मंगलबार यसको पहिलो सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका छन्।
चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिने दिन नै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। गृहले अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरीमा पठाएको हो। झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाउनु नेपालको कानुनका नजरमा फौजदारी अपराध हो।
कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
