सरकारले गृहमन्त्री र गृहसचिवले गुप्तचर परिचालन गर्दा खर्च गर्न पाउने कार्यविधि खारेज गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसरी परिचालन गर्दा आफू खुशी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि खारेज गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिलो निर्णयमा उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने गरेका थिए। उक्त निर्णय गरेसँगै मन्त्रिपरिषदबाट खारेज भएको हो।
यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले मिटरब्याज समस्याको समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। तीन सदस्यीय आयोगको कार्यालय जनकपुरमा हुनेगरी गठन गरेको हो।
 copy1680530817.jpg)
