प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
‘शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा देखिनेगरी सुधार ल्याउन हामी दृढ सङ्कल्पित हुनैपर्छ,’ मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सर्वप्रथम म सबै माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकी त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुछ।’
यसअघि सङ्घीय संसद्, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिका कारण यो गठबन्धनलाई ब्युँताउने परिस्थिति बनेको बताउँदै उनले गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा बृहत अभियान रहेको उल्लेख गरेका थिए।
खादामालामा भुल्ने हामीसँग समय नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले प्राप्त भएको पद आफूहरूका लागि पुरस्कार नभई चुनौती हो भन्ने मानेर कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
‘म आँकडामा जान चाहन्नँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ। यो पद अहिले हाम्रा लागि पुरस्कार होइन, चुनौती हो भन्ने मान्यौँ र त्यसैअनुसार परिणाममुखी भएर अघि बढ्यौँ भने मात्र हामी बधाईका हकदार बन्नेछौँ’, उनले भने।
मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्न उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।
‘समन्वयमा संविधान बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न यहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ,’ उनले भने।
सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी सबैलाई थाहा छ, यो गठबन्धन सरकार हो। हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो। तर, ती विमति र मतभेदहरूका प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन। हामीलाई मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ। यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडकभडक र विवादबाट जोगिनुहोस्।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आ–आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए।
अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्न र मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न तथा मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनसमेत मन्त्रीहरूलाई उनले निर्देशन दिए।
तदर्थ ढङ्गले सरकार चलाएर परिणाम दिन र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस् भन्नेमा सचेत गराएका थिए।
कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्न उनले स्पष्ट निर्देशन दिए।
‘मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्णरूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु। यसलाई माननीयले दबाब होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ। रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य जरुरी छ,’ उनले भने।
मन्त्रालय अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णयहरू गर्दा वा निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले छलफल गरी निर्णयमा पुग्दा त्यस्ता विषयको कार्यान्वयन गर्न र समस्याको समाधान गर्ने दिशामा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउन, निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्य गर्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए।
सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तिमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्न, नियमले नचिनेका नियुक्ति नगर्न, नियमाबाहेकका सुविधा नलिन जनताका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि प्रधानमन्त्री उनले सचेत गराए।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिएको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माणमा तीव्रता दिन जनसरोकारका मुद्दा प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, अर्थलगायतका विभिन्न मन्त्रालयबीच फाइलमार्फत दोहोरी नखेल्न प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यानकर्षण गराए।
सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरूसँगै बसेर तत्काल समाधान खोज्न, त्यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनको निर्देशन थियो।
‘बजेट अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ, नयाँनयाँ योजना थप्ने भन्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुहोस्,’ उनले भने।
आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभङ्गता ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस्। राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रूपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस्।’
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित निकायका सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने तरिकाले कार्ययोजना बनाउन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरूका नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिङ सिस्टम (एकीकृत अनुगमन प्रणाली) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, हरेक मन्त्रालयको मासिक रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन छ।
‘संसदमा मैले हरेक पटक सरकारको रिपोर्ट कार्ड लिएर आउने प्रतिबद्धता जनाएको छु। तपाईँहरू पनि संसद् र प्रेसमा आआफ्ना मन्त्रालयको व्यवस्थित रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनुहोस्। आन्तरिक र बाह्य सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शीरूपमा सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल अवधारणाले अघि सारेका पेपरलेस, क्यासलेस, फेसलेस सेवा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्। साथै, विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको एकीकृत गर्नुहोस्। निकायपिच्छे एउटै कामका लागि पटकपटक उही कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउने गरी समन्वयात्मक ढङ्गले काम अगाडि बढाउनुहोस्,’ उनले भने।
आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।
भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका हरेक काम अब कम्तिमा दुई ‘सिफ्ट’मा हुनुपर्ने समयअगावै आयोजनाहरू पूरा गर्नेगरी काम गर्ने यो सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि आआफ्ना मन्त्रालयको तत्काल कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरेका थिए। सीमान्त वर्ग र समुदायका लागि पनि हरेक मन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउन पनि उनले ध्यानकर्षण गराए।
राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न ढिलो भैरहँदा र राजनैतिक उपलब्धिले जनताको सामाजिक आर्थिक जीवनमा रुपान्तरण हुन नसक्दा केही तत्व इतिहासलाई उल्टो चक्रमा घुमाउने दुष्प्रयास गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिनेगरी काम गर्न सचेत गराए।
जनतामा फैलिने निराशाबाट लाभ उठाएर समाजलाई विभाजन गर्ने, भड्काउने र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भैरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक उपलब्धि उल्टिने आशङ्का बढेपछि स्वभावतः परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूबीचको सहकार्यको खाँचो महसुस गरेर यो गठबन्धन बनाइएको तथ्य पेश गरेका थिए।
अरुका कमजोरी देखाएर वा विगतलाई कोट्याएर उम्कने छुट नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले परिणाम देखिने र जनताले महसुस गर्नेगरी सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘नीतिगत र सुधारका विषयमा फोकस गर्नुहोस्। सानातिना प्रशासनिक काम र कर्मचारी सरुवा एवं पदस्थापनमा नअल्झिनोस्। कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा पूरा समय कार्यालयमा बसेर काम गरेको सुनिश्चित गर्नुस्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवासजस्ता सेवाको सुधारका लागि क्रान्तिकारी योजना ल्याउनुहोस्। सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून लगायतका अत्यावश्क कानूनहरू बनाउन प्राथमिकताकासाथ तत्कालै अगाडि बढ्नुहोस्,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन हतार गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा कम ध्यान दिने गरेको पनि विगतमा देखिएको भन्दै उनले मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अनुगमनमा समेत जोड दिन निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नेगरी कार्य गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिएको भन्दै त्यसमा समेत ध्यान दिन उनले निर्देशन दिए।
राज्यका तीनवटै तहको समन्वयात्मक पहलले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सक्ने भन्दै उनले यसको लागि अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्जस्ता संयन्त्रहरूलाई पनि क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड दिइने विश्वास दिलाए।
विकासका क्रियाकलापहरूलाई तीब्रता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बाधक देखिएका विषयहरूलाई सम्बोधन हुने गरी तत्कालै आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूबाट आवश्यक सुझाव एवं सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताए।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मर्म एवं भावना र जवाफदेही सिद्धान्तअनुरूप शासकीय प्रबन्धमा मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण वा नीतिगत वा अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गन समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए।
