बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकसहित पाँच जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले परिषद्का पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले पाँच जनालाई भारत सरकारको सहयोगमा आठ वटा परियोजना ठेक्का लागेकोमा पाँच वटा परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला गरेको हो।
विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ कात्तिक १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
दश जनामध्ये पाँच जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ भने पाँचलाई दोषी ठहर गरेको छ।
परिषदबाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियतपूर्वक विभिन्न परियोजनामा मूल्यांकन सिफारिस गरेको विशेष अदालतको ठहर छ।
अनुमान अंकभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको भन्दै बोलपत्र अमान्य भएको देखाउँदै केही बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै नगराइएको भेटिएको छ।
यसरी लापरबाहीपूर्वक मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भिन्न स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो।
यसले परिषद्लाई थप नौ लाख ८५ हजार र अर्को ठेक्कामा तीन लाख ५४ हजारको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
अख्तियारले कूल ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। दोषी ठहर भएका पाँचै जनाको चैत २८ गते सजाय निर्धारण हुने बताइएको छ।
