मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पीडितहरूले आज (मंगलबार) रिपोर्टस् क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका हुन्।
सरकारले पीडितको पक्षमा तत्काल कानून बनाउनुपर्ने, जाली तमसुकहरू खारेज गरिनुपर्ने, पीडितका नाममा झूटा मुद्दा लगाएर जारी भएका पक्राउ पुर्जी खारेज हुनुपर्ने, झूटा मुद्दा लगाएर थुनामा रहेका पीडितहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
सर्लाहीबाट हिजो (सोमबार) काठमाडौं आएका पीडित चन्द कुशवाहाले सरकारले पीडितको पक्षमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको बताए।
सरकारले २०७८ साल असोज १ गते पीडितहरूसँग गरेको कुनै पनि सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पीडितहरूको आरोप छ।
‘२०७८ असोज १ गते मिटरब्याजी ठगीविरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष लगायतको हाम्रो टोली गएर सरकारसँग पाँच बुँदे सम्झौता गरेको थियो। उक्त पाँच बुँदे सम्झौतामा सरकारले आजसम्म कुनै पहल र चासो दिएको देखिएन,’ उनले भने।
उक्त समयमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पीडितको बस्तीमा पुगे अति नै राम्रो प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई पेश गरे पनि कानुन अभावका कारण कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ।
पीडितलाई न्याय दिनका लागि तत्काल भएका कानुन संशोधन र आवश्यक कानुन बनाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरूले एउटा कार्यदल त गठन गर्नुभयो। कार्यदलले गाउँ–गाउँमा गएर हाम्रो समस्या बुझेर अति नै राम्रो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदनलाई हामी पीडितहरूले स्वागत पनि गर्यौं। प्रतिवेदनमा सबभन्दा ठूलो कुरा कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो। मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा वकिलले वकालत गरिदिनका लागि, न्यायाधीशले फैसला गरिदिनका लागि कानुन अपुग छ। त्यो सरकारले बनाइदिनपर्ने थियो। आजसम्म सरकार त्यतातिर ध्यानै दिएन,’ उनले भने।
नेपालमा रहेका जति पनि मिटरब्याज पीडितले आफूले जस्तो संघर्ष गर्न नपरोस् भनेर आफूहरुले संघर्ष जारी राखेको उनको भनाइ थियो।
मिटरब्याज पीडित पुनम महतोले पीडितहरूलाई नै थुनामा पठाउन जारी भएको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
थुनामा रहेका पीडितको रिहाइका लागि पहल गर्न पनि उनले सकारलाई आग्रह गरिन्। पीडित जनताले अदालतबाट समेत न्याय नपाएको उनको आरोप छ।
‘जसलाई सरकारले जेलको (थुनामा पठाउन) पत्र काटेको छ। सरकारले आदेश दिएर त्यो रोकिदिन पर्यो। जेलभित्र भएकालाई रिहा गरिदिनुपर्यो। मिटरब्याजी पीडित दिदी बहिनीहरु धेरै जेलमा छन्। पीडित जेलमा छ। पीडक बाहिर छ,’ उनले भनिन्।
त्यसैगरी, पीडित रूक्मणि चौधरीले आफू श्याम परदेशीका कारण पीडित बन्नुपरेको बताइन्।
सरकारले श्यामलाई जेलमा राखेर पनि आफूहरूले न्यायको महसुस नगरेको उनको भनाइ छ।
सरकार मिटरब्याज पीडितको पक्षमा गम्भीर नभएको उनले बताइन्। सरकारले न्याय नदिएसम्म आफूहरू काठमाडौं छाडेर नजाने पनि उनले उद्घोष गरिन्।
अर्का पीडित शिवशंकर महतोले अहिले सरकारका कुनै पनि संयन्त्रले काम नगरेको टिप्पणी गरे। सरकारले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको उनले बताए।
पीडितहरूको पक्षमा धमाधम पक्राउ पुर्जी आइरहँदा पनि सकारले यसलाई रोक्ने र पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा कुनै कदम नचालेको उनको आरोप छ। सरकारले केही दिनअघि मिटरब्याज पीडितको नाममा वाइसिएलका नेतासँग सम्झौता गरेको बताए। तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुनै नसक्ने उनले बताए।
‘अस्तिमात्रै एउटा टिमले जो वाइसिएलको इन्चार्ज छ, ऊसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौता मात्रै गर्ने कि पालना पनि गर्ने? अहिले गरिबहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी छ। मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेको छ। सरकारले अपराधीलाई कारबाही गर्न पर्दैन?’, उनले प्रश्न गरे।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै मिटरब्याज पीडितका एउटा समूहसँग वार्ता गरे पनि फेरि हिजो (सोमबार) विभिन्न १४ जिल्लाका मिटरब्याज पीडित काठमाडौं प्रवेश गरेका छन्।
करिब छ सयको संख्यामा रहेका पीडितहरू अहिले शान्ति वाटिकामा रहेको बताइएको छ।
