लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने सूचना सोमबार नै सार्वजनिक गरिएको थियो। तर तोकिएको समयभन्दा करिब ४५ मिनेट ढिला मात्रै बैठक बस्न सक्यो।
प्रदेश सभाको बैठक ४५ मिनेट पछाडि सारिनुको कारण अरू केही नभएर बिजुलीको लाइन काटिनु थियो। बैठक सुरू हुनुभन्दा करिब ५ मिनेट पहिले प्रदेश सभा भवनको बिजुलीको लाइन काटिएको थियो।
जेनेरेटर चलाएर बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक चाँजोपाँजो गर्नुपरेकाले तोकिएको समयभन्दा ४५ मिनेट ढिला गरी बैठक बसेको स्रोतले बतायो।
'बिजुली काटिएको रहेछ र हामीलाई त्यो कुरा अन्तिममा मात्र थाहा भयो,' त्यहाँका एक कर्मचारीले भने, 'जेनेरेटर र आवश्यक इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्दा केही समय लाग्यो र बैठक केही समय ढिला भयो।'
नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमहीका प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले प्रदेश सरकारले समयमै बिजुलीको बक्यौता महसुल नतिरेका कारण बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको जानकारी दिए। प्राधिकरणले बत्ती काटिदिएपछि झन्डै चार घन्टा प्रदेश सभा भवन विद्युतबिहीन बनेको थियो।
बत्ती काटिएको विषयले प्रदेश सभा बैठकमा पनि प्रवेश पाएको थियो।
प्रदेश सभा सदस्य बसिउद्दिन खाँले बिजुलीको महसुल जस्तो सामान्य काम पनि नगरेर सदनको मानहानी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
'मुख्यमन्त्रीले बिजुलीको महसुल नतिरेर हाम्रो सदनको मानहानी गर्नुभएको छ,' उनले सदनमा भनेका थिए, 'मानहानी गरेबापत मुख्यमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै माफी माग्नुपर्छ।'
प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले पनि बिजुली काटिनु अपमानको विषय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
तर उनले प्राधिकरण प्रमुखले लिखित वा मौखिक जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
'यस्तो अपमान सहन सकिँदैन,' उनले भने, 'अस्तिको दिन काटेको भए हुन्थ्यो। पैसा तिर्नु थियो, पर्सिको दिन काटेको भए हुन्थ्यो। बैठकभन्दा पाँच मिनेटअगाडि काटिँदा योभन्दा ठूलो अपमान के हुन्छ?'
पुनले यसबारे प्राधिकरण प्रमुख लामिछानेले लिखित वा मौखिक जवाफ दिनुपर्ने माग सदन मार्फत गरेका थिए।
प्राधिकरण प्रमुख लामिछानेले भने प्रदेश सरकारको बिजुली बक्यौता सात लाख ६३ हजार तीन सय ५० रूपैयाँ पुगेका कारण काट्न बाध्य भएको जानकारी दिए। त्योबाहेक एक लाख २१ हजार ६ सय ५२ रूपैयाँ हर्जना रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार पहिले प्रदेश सभा सचिवालयको नाममा बिजुली जडान भएको थियो। महसुल पनि सचिवालयले नै तिर्दै आएको थियो। चार महिनाअघि भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले महसुल तिर्ने गरी मिटर नामसारी गरिएको थियो। त्यसपछि महसुल नतिरेको अधिकारीको भनाइ छ।
'चार महिना अघिदेखिको महशुल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले तिर्न बाँकी छ,' प्राधिकरणका अर्का कमर्चारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, 'त्यसबारे हामीले पत्रचार गर्दासमेत बेवास्ता भएपछि बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको हो। सर्वसाधारण नागरिकको बक्यौता हुँदा उनीहरूको घरको बिजुली काटिन्छ भने अरूको किन नकाट्ने? नियम र कानुन त सबैका लागि बराबर हुनुपर्यो नि होइन र?'
प्रदेश सभाको बिजुली काटिएको विषयलाई रिसिइबीका रूपमा अर्थ्याएर 'देख्लास्, पख्लास्' भन्ने गरी आफूहरूलाई धम्की समेत दिएको भन्दै उनले त्यसप्रति खेद व्यक्ति गरे।
'हामीलाई हाकिमले गएर बिजुली काट भन्ने र काटेपछि उताका मान्छेले हामीलाई धम्कीपूर्ण रूपमा थर्काउन मिल्छ?' ती कर्मचारीले भने, 'नियम सबैलाई समान लागू हुनुपर्ने हो कि होइन? हामीले त कर्तव्य पालना गरेका हौं। केही बिरायौं जस्तो लाग्दैन।'
बिजुली काटेको करिब चार घन्टापछि अबदेखि नियमित महसुल बुझाउने भनेर प्रमुख सचिवले प्रतिबद्धता जनाएकाले फेरि बिजुली जडान गरिएको उनले बताए।
मंगलबार भने बाँकी रहेको बक्यौता बुझाइएको कुरा आफूले जानकारी पाए ती कर्मचारीले बताए।
बत्ती काटिएको विषयले प्रदेश सभा बैठकमा पनि प्रवेश पाएको थियो- हेर्नुहोस् भिडिओमा
