नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
पार्टीभित्र कुरा नमिल्दा कांग्रेसले ४ मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन नसकेको हो। कांग्रेसले समयमै मन्त्री नपठाउँदा मन्त्रालयका कामकारबाही पनि प्रभावित भएको छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाएकोमा गत चैत १७ मा ४ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए।
कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई उपप्रधान मन्त्री तथा रक्षामन्त्री, प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलाई अर्थ मन्त्री, रमेश रिजाललाई उद्योग मन्त्री र सीता गुरूङलाई सहरी विकास मन्त्री बनाएको थियो।
सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला तथा महामन्त्री गगन थापा पक्षबीच कुरा नमिल्दा थप ४ मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको छैन।
संस्थापनइतर पक्षले कम्तीमा ३ मन्त्री आफूहरूले छान्न पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन्।
सभापति देउवाले बुधबार निवास धुम्बाराहीमा यसबारे नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।
उपसभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा प्रवक्ता महत सहभागी छलफल उपनिर्वाचन तयारीमा केन्द्रित रह्यो।
‘वैशाख १० मा तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ मा हुने उपनिर्वाचन तयारीबारे आज सभापतिले नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘छलफल चुनावकै विषयमा केन्द्रित रह्यो। सरकारमा पठाउने मन्त्रीबारे अलिअलि कुरा भए पनि कुनै निचोडमा पुगिएन।’
संस्थापनइतर समूहले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान छाडेका छैनन्।
सभापति देउवाले भने २ मन्त्रालय लिन भनिरहेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री बनेका बेला धेरै मन्त्रालय लिन सकिने र त्यसबेला असन्तुष्टहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिने देउवाको तर्क रहँदै आएको छ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रादेशिक सन्तुलन, समावेशीतालगायत ख्याल गर्दै मन्त्री छान्ने मापदण्ड बनाएको थियो।
उपसभापति धनराज गुरूङ, सहमहामन्त्रीहरू किशोरसिंह राठौर, जीवन परियार र बद्री पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद, मोहनबहादुर बस्नेत, डिगबहादुर लिम्बु, रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र बजगाईंलगायत मन्त्री हुन आकांक्षी छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा छिट्टै मन्त्रिपरिषदले शतप्रतिशत पूर्णता पाउने बताएका थिए। तर कांग्रेसले तत्काल मन्त्री पठाउने गरी छलफललाई तीव्रता नै दिएको छैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले ६ मन्त्रालय आफैंले हेर्दै आएका छन्।
कांग्रेसले लिने ४, जसपाको १ र जनमत पार्टीको १ गरी ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छ।
कांग्रेसले कानून, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन बाँकी छ। जसपाले वन र जनमतले खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्री पठाएका छैनन्।
जनमतले उद्योग मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। अहिले जनमत पार्टी सरकारबाहिर छ। खानेपानी मन्त्री रहेका अब्दुल खानले चैत १७ गते प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले एक-दुई दिनमै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा ध्यान दिने बताएका छन्।
गत चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई ११ दलले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसबेला विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीलगायत पनि सरकारबाहिरै छन्।
