कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट मनोमानी ढङ्गले विनियोजन गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेश सभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयले आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनीहरूले सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई समेत जानकारी नदिएर बजेट आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजन गरेको आरोप लगाए।
‘हामी संघीयता कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख छौं तर संघीयता कार्यान्वयनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी जनप्रतिनिधिबाटै काम हुन थालेको त छैन ? अर्थ विविध भन्ने शीर्षक विषम परिस्थिति, भोकमारी, सङ्कटकालीन अवस्था आपत्विपत्मा खर्च गर्ने होला नि ? किन सदनलाई जानकारी नदिएर बजेट आफूखुसी बजेट रकमान्तर गरियो ?’, उनले प्रश्न गरे।
कर्णालीका दश जिल्लामध्ये मन्त्री शाहले दैलेखमा २३, सुर्खेतमा १८, जुम्ला र जाजरकोटमा चार/चार, कालीकोटमा दुई, हुम्ला, डोल्पा र रुकुमपश्चिममा एक/एक गरी ५४ योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनको आरोप छ।
प्रदेशसभा सदस्य अधिकारीले मुगु र सल्यानमा भने विविध शीर्षकमा कुनै बजेट विनियोजन नगरिएको गुनासो गरे।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्गबहादुर पोखरेलले एकैरातमा २३ करोड रुपैयाँ बजेट बाँडिएको आरोप लगाए। प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत विष्टले सभालाई प्राज्ञिक एवं बौद्धिक थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक विसं २०८० वैशाख ४ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
