सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने भएको छ।
उक्त विवादमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सर्वोच्च गएका थिए।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै रिटमा उठाएका कतिपय मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदा निरूपण हुने भएकाले अहिले अन्तरिम आदेश नहुने लिखित आदेश गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ- 'यस निवेदनमा उठाएका केही विषयवस्तु यसअघिको आदेश (रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा यसअघि सर्वोच्चले गरेको आदेश) मा उल्लेख गरेको र केही अन्य विषयहरू यही निवेदनसँग सम्बन्धित भएपनि प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बेला नै सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा तत्काल अन्तरिम आदेश दिइरहन परेन।'
उक्त इजलासले निवेदकले माग गरेअनुसारको आदेश दिन नपर्ने कारण खुलाएर लिखित जवाफ बुझाउन विपक्षीलाई आदेश भने दिएको छ। १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन अदालतले भनेको हो।
पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई रिटका विपक्षी बनाएका छन्। यसअघि चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए।
अमेरिकी राहदानी भएका बेला झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै लामिछानेमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने सुझाव जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो।
जिल्लाले उक्त प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो।
झुटा विवरण दिई राहदानी लिएको स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल (सफल) ले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
