एसइई परीक्षालाई लक्षित गरेर रोकिएको कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको आन्दोलन आइतबारबाट पुनः सुरू भएको छ।
प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र सभामुख बाबुराम गौतमलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरू गरेको जनाएको छ।
‘बालबालिकाको परीक्षा चलिरहेका कारण उनीहरूलाई असर पुग्ने भएकाले हामीले एक साताभन्दा लामो समय आन्दोलन रोकेका थियौं’, संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डेकेन्द्रसिंह थेगिमले भने, ‘मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई कोशी नाम खारेज गरेर पहिचानमा आधारित नामकरण गर्न ज्ञापन बुझाएका छौं। अब हाम्रो आन्दोलन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ।’
मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौंमा भएका कारण आन्दोलनकारीको ज्ञापन प्रदेशका मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोले बुझेका छन्। उनले नामविहीन प्रदेशको दबाबले नामकरण गरिएको जवाफ आन्दोलनकारीलाई दिएका छन्।
सभामुख बाबुराम गौतमले पनि नामविहीन प्रदेशले संघीयता कमजोर हुने भयले नामकरण गरिएको बताउँदै पुनः नामकरणको सम्भावना खुला नै रहेको बताएका छन्।
‘पुनः नामकरणको सम्भावना खुला नै छ,’ प्रदेश सभामा आन्दोलनकारीको ज्ञापन बुझ्दै उनले भने, ‘तर, सार्वभौम प्रदेशसभाले गर्ने प्रक्रियामा सरकारको या सभामुखको कुनै (निर्णायक) भूमिका हुन्न।’
फागुन १७ मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतबाट प्रदेशको नाम कोशी राखिएसँगै प्रदेशमा पहिचानवादी आन्दोलन सुरू भएको थियो। त्यसक्रममा चैत ५ मा विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको उपचारका क्रममा चैत १० मा मृत्यु भएको थियो। उनलाई शुक्रबार सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ। यद्यपि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म र सरकारले औपचारिक पत्राचार नगरेसम्म उनको शव नउठाउने अडान आन्दोलनकारीको छ। उनको शव अहिले पनि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमै छ।
संयुक्त संघर्ष समितिले कोशीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशका ८२ जनै सांसदहरूलाई चेतावनी पत्रसमेत पठाउने भएको छ।
‘पहिचानसहितको पुनः नामकरण तत्काल नगरिए जीवन मरणको आन्दोलनमा उत्रिने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने सांसद, सभामुख, मुख्यमन्त्री र एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले लिनुपर्ने उल्लेख गरेर सबै सांसदको घरैमा पत्र टाँस्नेछौं,’ संयोजक थेगिमले भने।
संयुक्त संघर्ष समितिले २७ चैत पछिका शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमहरू तर्जुमा समेत गरेको छ। समितिका अनुसार अब स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था लगायतको लेटर प्याड र साइनबोर्डमा कोशी प्रदेश नाम नराख्नका लागि औपचारिक रूपमा पत्राचार गरिनेछ। आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध जातीय संस्थाहरूलाई आन्दोलनमा सहयोग गर्न साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कोशी प्रदेश नामका पक्षमा मत दिने ८२ जना सांसदहरू लगायतलाई आआफ्नो संस्थाको कार्यक्रमहरूमा नबोलाउनसमेत समितिले अनुरोध गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरी पहिचानको पक्षमा उभिनका लागि गरेको निर्णयलाई संयुक्त संघर्ष समितिले स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादीलाई पुनः नामकरणको आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन अपिल गर्ने निर्णय समितिले गरेको थेगिमले बताए।
