सभामुखको निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टिआरसी) लगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति गरेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत तीन दलका संसदीय दलमा रहेका नेताहरूबीच छलफलमा उक्त सहमति भएको हो।
मंगलबार बिहान सभामुख निवासमा छलफल भएको थियो।
‘टिआरसीलगायत विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको छ। विषय र प्रक्रियामा पुन: छलफल हुनेछ,’ सभामुखको सचिवालयले भन्यो।
बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरिले संसदीय समिति गठन र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको बताए।
'संसदमा दुईवटा संयुक्त समिति छन्। जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद रहन्छन्', गिरीले भने, 'ती समितिमा एमालेको सांसदको प्रतिनिधित्व घटाइएको छ। हामीले हाम्रो संख्या बढाउनुपर्ने बताएका छौँ।'
संयुक्त समितिमा एमालेले ४ सदस्य आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखेको छ। ०.४४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको एकीकृत समाजवादीलाई सिट छुट्याएको तर ३.४९ प्रतिशित भएको आफ्नो दललाई १५ सदस्यीय समितिमा ३ सांसद मात्र भाग लगाइएकोमा एमालेको आपत्ती छ।
एमालेले उठाएको विषयमा अर्को बैठकमा गृहकार्य गरेर छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। गिरीले १ गतेको बेठकमा संयुक्त समितिबारे टुङ्गो गर्ने बताए।
त्यस्तै संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'फास्ट ट्र्याक'मा टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाएर छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि छलफलमा संक्रमणकालिन न्याय र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद इश्वरी न्यौपानले संक्रमणकालिन न्याय र संवैधानिक परिषद् विधेयक छिटो पास गरेर जानुपर्ने धारणा सभापति देउवाले राखेको उल्लेख गरिन्।
'नेकपा एमालेका अध्यक्षले पनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै अब द्वन्द्वकालिन विषय टुङ्गो लगाउने सवालमा देशमा कोही पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनुहुदैँन भन्नुभयो', न्यौपानेले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'तर उहाँले कतिपय विषय संशोधन गरेर जाऔँ। छिटो गरेर जान सकिन्छ भन्नुभयो।'
प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण आज लामो छलफल नभएको र अर्को बैठकमा यी दुवै विषय टुङ्गो गर्ने समझदारी बनेको न्यौपानेले बताइन्।
अर्को बैठक वैशाख १ गते दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने तय भएको छ।