सरकारले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ‘अयोग्य लडाकू’लाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको छ।
गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार कार्यविधि तयार भइसकेको छ।
यसअघि गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई-दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो। अनमिनले नै लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको थियो।
चैत ८ गते सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अयोग्य लडाकूहरूलाई पैसा दिने निर्णय नभएको बताएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
पढ्नुस्: सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने- अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय भएको छैन
पढ्नुस् यसबारे सेतोपाटीले लेखेको सम्पादकीय: उनीहरू लडाकू नै थिएनन्
मन्त्रिपरिषद्ले रकम दिन कार्यविधि बनाउन गरेको निर्णय आएपछि आफूले त्यहीअनुसार काम गरेको सचिव सिंहिले बताए।
‘कार्यविधिअनुसार अब हामी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रकम पाउनेहरूको नाम भेरिफाई गर्छौं,’ सिंहले सेतोपाटीसँग भने,‘बढीमा एक महिनामा पैसा दिन सुरू हुन्छ होला।’
सिंहका अनुसार अनमिनले अयोग्य प्रमाणित गरेका ४००८ जनाको नाम गृह मन्त्रालयसँग छ। ती नाम भएका व्यक्ति सम्बन्धित जिल्ला वा पालिकामा छन् कि छैनन् भनेर अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गर्ने छन्।
‘बहिर्गमित लडाकू संघ पनि छ। हामीले उहाँहरूसँग पनि नाम मागेका छौं। अनमिनले दिएका नाम सम्बन्धित जिल्लामा पठाएर ती मानिसहरू भए/नभएको प्रमाणित गर्छौं। जिल्लाले पठाएका नामबारे थप बुझ्न गृह मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा समिति पनि बनाएका छौं,’ सचिव सिंहले भने,‘सूचीमा नाम भएका मानिस विदेशमा छन्, उनीहरूलाई दुई-तीन महिनापछि पैसा दिन्छौं।’
कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था छ।
‘सबैलाई एकपटक पैसा दिँदैनौं, अर्थ मन्त्रालय पनि किस्ता-किस्तामा निकाशा दिने भनेको छ,’ सचिव सिंहले भने।
