बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई सांसदहरूले र्याखर्याख्ती पारेका छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन आलटाल गरिरहेको र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसकेकोमा सांसदहरूले मन्त्री मोदीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
मन्त्री मोदीले मेयरदेखि मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल कर्मचारी खोज्दा समस्या निम्तने गरेको गुनासो गरे।
कर्मचारीहरू दुर्गम जान नचाहने र काठमाडौं उपत्यका र वरपर मात्रै खटिन चाहेकाले पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘मेयरदेखि मन्त्रीहरूले अनुकूल कर्मचारी पठाइदिन भनसुन गर्नुहुन्छ। कर्मचारी पनि दुर्गम जान नचाहने, सुगम मात्रै खोज्ने गर्नुहुन्छ। यसले समस्या भइरहेको छ,’ मन्त्री मोदीले भने।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा स्थानीय तहले हाजिर नगराउने समस्या देखिएको उनले बताए।
‘हामीले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गराउँदैनन्। त्यस्ता स्थानीय तहलाई सुविधा रोक्का गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ,’ उनले भने।
मन्त्री मोदीले सभामुखसँग समय लिएर मन्त्रालयले गरिरहेका काम र देखिएका समस्याबारे सुनाएका थिए। लगत्तै सांसदहरूलाई प्रश्न गर्न दिइयो।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दलैपिच्छेका कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने गरी कानूनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। ‘कर्मचारीको ट्रेड युनियन एउटा मात्रै राखे हुन्छ। दलपिच्छेका कर्मचारी संगठन खारेज गर्नुपर्छ, यो विषय कानूनमै सम्बोधन गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्रीले समस्या सुनाउनेभन्दा पनि समाधानको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। ‘मन्त्रीले समस्या पस्किनेभन्दा पनि समाधानको मार्गचित्र राख्ने हो,’ शर्माले भने, ‘कर्मचारीको मनोबल बढ्ने गरी र राजनीतिक दवावमुक्त हुने गरी काम गर्न सक्ने गरी नेतृत्व अघि बढ्ने हो।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले ल्याउने भनेर मन्त्री मोदीसँग जवाफ खोजेका थिए।
‘संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले आउँछ मन्त्रीज्यू?, सरूवालगायत पनि व्यवस्थित छैन,’ उनले भने, ‘म बागमतीको मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेर पालिकामा प्रमुख पठाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेशलाई नै छाडिदिनुस्, समस्याको समाधान भइहाल्छ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताइन्। ‘मन्त्रीले त हामीलाई पो गुनासो सुनाउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले त समास्याको सम्बोधन गरिदिन सकिँदैन। निजामती सेवा ऐन ल्याउनुस्, छलफलबाट समाधान निकालौं।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले राजनीति पुनर्संरचनामा गए पनि कर्मचारीतन्त्रमा भने गणतन्त्र र संघीयता नआएको बताए।
नेकपा (एमाले)का सांसद महेशकुमार बर्तौलाले प्रदेशमा गएका कर्मचारी सरूवा भई केन्द्रमा आउने उपायबारे प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा के व्यवस्था छ भन्ने प्रश्न मन्त्री मोदीसँग राखे। उनले थपे, ‘सिंहदरबार गेटअगाडि नासुको आन्दोलन भइरहेको देखिन्छ, उनीहरूको विषय के हो सदनलाई जानकारी गराउनुपर्यो।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले कर्मचारी समायोजनकै बेलादेखि देखिएको अन्यौलता निजामती सेवा ऐन ल्याए समाधान हुने बताए। ‘तर ऐन बन्न ढिलो भइरहेको छ, किन हो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘समस्या के हो? बाधा के छन्? दवाव क्रस गरेर कानूनअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्न मन्त्रीलाई केले बाधा पर्यो?’
राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) ले कर्मचारी युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने बताए। ‘कर्मचारी कसको हो? जनताको कि पार्टीको?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कर्मचारी तलब खाएर राजनीति गर्छन्, कर्मचारी संगठनहरू खारेज गरौं।’
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले स्थानीय तहमा किन कर्मचारी खटाउन नसकिएको हो भन्ने प्रश्न मन्त्री मोदीलाई सोधेका छन्।
‘मैले थाहा पाएसम्म १७० गाउँपालिका र १०० नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी छैनन्,’ उनले भने, ‘किन खटाउन सकिएन कर्मचारी? समस्याको समाधान कसरी गर्ने हो? संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा कहिले प्रस्तुत हुन्छ? ऐन जारीपछि धेरै समस्या समाधान हुन्छन्।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीका नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, पदस्थापनाजस्ता विषय प्रस्तावित ऐनमा रहेकोले छिटोभन्दा छिटो संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताए। ‘संघीय निजामती सेवा ऐन कहिलेसम्म ल्याउने मन्त्रीको लक्ष्य हो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भर्खर मन्त्री हुँदा त छिटो ल्याउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले अलमलजस्तो देखिन्छ। यसको जवाफ चाहिन्छ।’
नेकपा एमालेकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले सप्तरी नगरपालिकामा संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको बताइन्।
‘संघीय मामिला मन्त्रालयमा भिडभाड देखिन्छ, कर्मचारी सरूवालगायत कामले मानिसहरू आएका होलान्। हाम्रो राजबिराज नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, उपसचिव पठाउनुपर्ने,’ उनले भनिन्, ‘चार महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। खटाएका कर्मचारी किन हाजिर हुन जाँदैनन्?’
सांसदहरूका प्रश्न सुनेपछि मन्त्री मोदी जवाफ दिन पुन: रोष्टममा पुगे। उनले कसैका भनसुन र पार्टी तथा गुटका कुरा आफूले नसुन्ने बताए। ७ वर्षदेखि बन्न नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन आफू मन्त्री भएर आएलगत्तै डेढ महिनाका बीचमा तयार पारेको मन्त्री मोदीको भनाइ छ।
‘७ वर्षदेखि ऐन बन्न सकेको थिएन। अहिले प्रक्रियामा छ। हामीले फाइनल गरेर अर्थ र कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएका छौं। ती मन्त्रालयबाट राय आउन बाँकी छ, छिट्टै आउँछ होला,’ उनले भने, ‘रायलाई समेटेर मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौं। मन्त्रिपरिषदले सिधै पास गर्छ कि विषयत समितिमा छलफलका लागि पठाउँछ। त्यसपछि लोक सेवामा पनि पठाउँछौं।’
मन्त्री मोदीले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा पनि कामकाजमा समस्या भइरहेको बताए।
उनकाअनुसार सचिवको ७४ दरबन्दी भए पनि हाल ४ जना रिक्त छन्। सहसचिव २९१ दरबन्दी भएकोमा ३०६ जना कार्यरत छन्। यीमध्ये १५ जना यसै वर्ष अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन्।
उपसचिव ९५३ दरबन्दीमा ९०९ जना मात्रै रहेको र हाल ४४ जना रिक्त रहेको उनले बताए। शाखा अधिकृत २३८३ दरबन्दी भए पनि अहिले २२१२ जना मात्रै रहेको तथा १७१ रिक्त रहेको मन्त्री मोदीको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा ६ महानगरपालिकामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको उनले बताए। ११ उपमहानगरपालिका मध्ये ६ वटामा सहसचिव तहको र ५ वटामा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत रहेको उनको भनाइ छ।
२७३ नगरपालिकामा १९५ मा दरबन्दीअनुसार उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको र ३२ नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।
३६ नगरपालिकामा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको र १३ वटा नगरपालिकामा रिक्त रहेको उनले बताए। ‘पहिले धेरै नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त थिए सभामुख महोदय, म आएपछि खटाइरहेको छु,’ उनले भने।
उनकाअनुसार ४६० गाउँपालिकामध्ये ३६५ मा दरबन्दीअनुसार शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। ८९ गाउँपलिकामा अन्य सेवा समूहबाट प्रशासकीय अधिकृत तोकिएका छन् भने ६ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन्।
‘समग्रमा अहिले १८ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। पदपूर्ति हुँदैछ। हामी छिट्टै पठाउँछौं,’ उनले भने।
गत माघ ४ पछि २४१ तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका थिए। तीमध्ये ६० स्थानीय तहमा आफू मन्त्री बनेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको मोदी बताउँछन्।
‘हाल ११ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाले हामीले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएका छैनन्, फिर्ता पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘राजबिराज नगरपालिकाले पनि हामीले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर गराएको छैन। फेरि त्यहाँ छिट्टै कर्मचारी पठाउँछौं।’
दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कामकाज प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ। दरबन्दी नै नभएका सिभिल अस्पतालमा पनि कर्मचारी खटाउने गरिएको, केही अध्ययन बिदामा रहेको र केही दीर्घ रोगी भएकोले पनि कामकारबाहीमा समस्या देखा परेको मन्त्री मोदी बताउँछन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुभन्दा पहिले नै बागमती प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याइँदिँदा पनि समस्या निम्तेको उनले बताए।
‘संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुअघि नै बागमतीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनायो। जसमा कर्मचारीको अवकास उमेरहद ६० वर्ष राखिएको छ। जबकि केन्द्रमा ५८ वर्ष छ,’ मन्त्री मोदीले भने, ‘किताबखानाले ६० वर्ष उमेर मान्दैन। यो कुरा गम्भीर छ। संघीय र प्रदेश निजामती सेवा ऐन आपसमा बाझिएकोले पनि ऐन ल्याउन समस्या भइरहेका छन्।’
सांसदहरूले दलपिच्छेका कर्मचारी संगठन खारेज गर्न माग गरेकोमा मन्त्री मोदीले के गर्ने भन्ने बहसकै विषय रहेको बताए।
