चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अवधारणामा नेपाल सहभागी हुने सम्झौता पत्रमा शुक्रबार बिहान ८ बजे नेपाल र चीन सरकारबीच परराष्ट्र मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको छ। यसले नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई फोन गरी ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सम्झौताको महत्वबारे सोधेका थिए। पौडेलसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईं चीनको राजदूत हुनुहुन्छ, यही समयमा नेपालले चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको छ। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ?
यो महत्वपूर्ण अवसरमा आफू यो जिम्मेवारीमा भएकोमा मैले एउटा सुखद अनूभति गरेको छु। यो अवस्थामा ल्याउन मैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयत्न गरेको छु। सकारात्मक नतिजाले खुसी ल्याउँछ नै, तर अगाडि धेरै कामहरू बाँकी छन्।
बेल्ट एन्ड रोडमा पहिले चीनमै हस्ताक्षर हुने कुरा थियो। अन्तिममा चिनियाँ राजदूत र परराष्ट्र सचिवले काठमाडौंमा नै हस्ताक्षर गरे, किन होला?
चीनमै गर्ने भनिएको थियो भन्ने त मलाई लाग्दैन। त्यो मिडियामा आएको अड्कलबाजी मात्रै थियो। यस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा दुई पक्षको उपयुक्त समय र स्थान छनोट गर्ने हो। काठमाडौंमा हस्ताक्षर गर्न दुवैलाई सजिलो भयो। हस्ताक्षर जहाँ गरे पनि त्यसले तात्विक भिन्नता पार्दैन। मुख्य कुरा मे १४–१५ मा हुने बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हस्ताक्षर गर्नु महत्वपूर्ण हो। त्यो पूरा भएको छ।
अहिले दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता पत्र (एमओयू) मात्र हो। बेल्ट एन्ड रोड आफैं बहुपक्षीय अवधारणा हो। एमओयू गरेपछि सहमतिको काम सकियो कि यसका लागि अरु पाटा बाँकी नै छन्?
तपाईंले भन्नुभयो, यो बहुपक्षीय अवधारणा हो। अहिले हस्ताक्षर भएको एमओयूचाहिँ द्विपक्षीय हो। यो फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट हो। यो फ्रेमवर्कले बाटो खोलिदिएको छ। अब सहयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने, परियोजना पहिचान र छनोट गर्ने, त्यसलाई लगानी खोज्ने, सहयोग ल्याउने र कसरी काम गर्ने भन्नेमा समझदारी बनाउने र शीघ्र कार्यान्वयनका कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसो भए यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ–यो फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर नभएको भए चीनसँग नेपाललाई रेलमार्गले जोड्ने, नेपाल–तिब्बत ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, दुई देशबीच सडक मार्ग बनाउने लगायत नेपालका जुन प्रस्ताव छन्, ती कार्यान्वयन हुने थिएनन्?
चीनले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विभिन्न सहयोग गरिरहको छ। त्यो सहयोगचाहिँ यो फ्रेमवर्क नभएको भए पनि चिनियाँ नेतृत्वले जारी राख्ने बताइरहेकै छ/थियो। तिनमा अवरोध आउने अवस्था थिएन। बेल्ट एन्ड रोडको आयाम भने योभन्दा बृहत छ। आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि चीनले ठूलो सामर्थ्य आर्जन गरेको छ। चीनसँग पूर्वाधार विकासमा छिटोछिटो काम गर्न सक्ने जनशक्ति तयार छ, प्रविधि विकास गरेको छ र अथाह विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। यी तीनवटा कुरा भएर मात्र पुग्दैन। अरुसँग यी उपलब्धि बाँड्न चीन उदार ढंगले प्रस्तुत भएको अवस्था छ।
हामी सामान्य मानिसले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्यो- उपर्युक्त परिस्थिति र सँगैको असल छिमेकी भएको नाताले चीनबाट हामीले जति लाभ लिन सकिन्थ्यो, त्यो लिन सकिरहेका छैनौं। बेल्ट एन्ड रोडको एमओयूमा हस्ताक्षर नगरेको भए यो फ्रेमवर्कभित्र नछिरी त्यो लाभ लिन फेरि पनि सम्भव हुन्न। एक हिसाबले बास्केटमा श्रोतसाधन छन्। त्यहाँसम्म पुग्ने वा पहुँच बनाउन सक्ने हो भने मात्रै लाभमा हिस्सेदार भइन्छ। त्यो पहुँच बनाउने बाटो यो फ्रेमवर्कले खोलिदियो।
हामीले साँच्चिकै मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हुने तहको सहयोग खोज्ने हो भने यो फ्रेमवर्कभित्र प्रवेश नगरी हुने थिएन। किनभने, अब चीनले सबै वैदेशिक सहयोग कार्यक्रमलाई यही फ्रेमवर्कभित्र हालेर प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यसैको माध्यमबाट सहयोगका सम्भावना खोजिरहेको छ। अहिले यति धेरै चिनियाँ संस्थासँग बेल्ट एन्ड रोडको पैसा छ। उनीहरूसँग काम गर्न जनशक्ति छ। यसको फ्रेमवर्कभित्र नपरी त्यो पुँजी, मानवीय स्रोत र प्रविधिको सहयोग लिन सकिँदैन।
पूर्वाधार विकासले आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छ। ‘चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर’ को माध्यमबाट आएको लगानीले पाकिस्तानको समग्र आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत बढाइदिएको पछिल्ला अध्ययनले देखाएका छन्। उसको आर्थिक वृद्धिदरमा एक प्रतिशत बढाउने योगदान त्यो एउटा ‘चाइना-पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर’ ले मात्र गरिरहेको छ। त्यो तहको आर्थिक वृद्धि हुने गरी सहयोगको कुरा गर्ने हो भने यो फ्रेमवर्कभित्र प्रवेश नगरी हुँदैन।
नेपालले चीनसँग रेलमार्गबाट, ट्रान्समिसन लाइनले र थप सडक मार्गबाट जोडिने प्रारम्भिक प्रस्ताव राखिसकेको छ। अब यो फ्रेमवर्कमा छिरेपछि ती प्रस्ताव शीघ्र कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्छन्?
यो फ्रेमवर्कले बाटो खोलिदिएको भए पनि गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्। चीनले आफ्ना संस्थाहरूलाई यो फ्रेमवर्कभित्रका परियोजनामा काम गर्न निरन्तर उत्साहित गरिरहेको छ, सहयोग गरिरहेको छ। जस्तो, ५० अर्ब डलर बराबरको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फन्ड’ छुट्याएको छ। त्यो फन्डबाट परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा सहयोग जुटाउन हामीले त्यहीअनुसारको तयारी र अग्रसरता लिनुपर्छ।
५० अर्ब डलरको यो कोष भविष्यमा विस्तार हुन्छ?
यस्तो सम्भावना छ भन्ने लाग्छ। त्यो पैसा सबै उपयोग हुन सक्ने अवस्था आयो भने चीनले थप स्रोत जुटाउला। चीनसँग अहिले ३ हजार अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। त्यसैले उसलाई थप पैसा राख्न त्यति ठूलो समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन। एसियन पूर्वाधार विकास बैंकमा स्रोत छ, ब्रिक्स बैंकमार्फत् लगानीका विभिन्न सम्भावना छन्। त्यसबाहेक अरु विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि पर्याप्त पुँजी छ। त्यसैले वित्तीय स्रोतको कुनै समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन।
चिनियाँ कम्पनीले पनि थप लगानीका प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन्। भर्खरै चाइना मोबाइलले म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र काजकिस्तानमा अप्टिकल फाइबर जोड्न ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। अब हामीले चाइना मोबाइलको त्यो कनेक्टिभिटीको उपयोग गर्ने हो भने अग्रसरता लिनुपर्छ।
यी सबै कुराको अर्थ के हो भने चीनका थुप्रै एजेन्सीसँग सहकार्य गरी लाभ लिन हाम्रा लागि सम्भावनाहरू छन्, तिनको खोजी गर्ने र लाभ लिनेचाहिँ हाम्रो मेहनतमा भर पर्छ। नेपालमा बेलाबेला सरकार फेरिने गरेको छ। सरकार फेरिँदा पनि चीनसँग हाम्रो सहकार्यको प्राथमिकता बदलिन्न भनेर विश्वास दिलाउनु भने पर्छ। किनभने यी परियोजना एउटा सरकारकै समयमा सुरु भएर त्यही सरकारका पालामा सकिने होइनन्। धेरै परियोजना दीर्घकालीन हिसाबले जाने भएकाले त्यसै किसिमको प्रतिबद्धता चीनले, चिनियाँ लगानीकर्ताले खोज्छन्। हामीले पनि त्यो प्रतिबद्धताको प्रत्याभूति दिलाउन सक्यौं भने पर्याप्त आर्थिक विकासका सम्भावनाको ढोका अब खुलेको छ। यो इनिसियटिभ विकासको नयाँ मोडेल पनि हो जसले सामूहिक प्रयत्न, सामूहिक हिस्सेदारी, दीगो र समतामूलक विकासको प्रस्ताव गरेको छ। चीन आफू धनी हुन छिमेकीलाई पनि धनी बनाउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ।
नेपालले अब चाल्नु पर्ने कदम के हो?
अघि नै मैले भनिसकेँ, परियोजनाको छनोट हो। छनोटपछि लगानीका लागि चीनका सम्भाव्य ठाउँसँग हामीले कुरा गर्ने र प्रस्ताव लैजाने हो।
नेपालको चीनसँग अहिलेको ठूलो प्राथमिकता रेलमार्गको विकास हो। अब हामीले रेलको विकासमा काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूसँग कुरा गर्ने, प्रस्ताव लैजान बेला भयो?
भयो। हामीले बेल्ट एन्ड रोडमा हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीहरू सहयोगका लागि तयार हुने थिएनन्। किनभने सहयोगको लागि उनीहरूसँग भएको पुँजी, प्रविधि यही फ्रेमवर्कभित्र बसेर अघि बढाऊ भनेर सरकारले भनिसकेको छ। त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो फ्रेमवर्कमा काम गर्न हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौं। अब हामीले त्यस्ता प्रस्ताव लगेर छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौं। अर्थात् चिनियाँ रेल सञ्जालसँग जोडिनु भनेको हामी युरोप, मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोडिनु हो। त्यसका लागि हामीले छिटोछिटो काम गर्नुपर्छ।
भारतले यो फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको छैन। निकट भविष्यमा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना पनि छैन। यसले नेपाललाई फेरि चीन र भारतबीचको खिचातानीमा पार्छ भन्ने कतिको आशंका छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
मेरो विश्लेषण के हो भने भारतले आगामी १०/१५ वर्षसम्म ७ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न चिनियाँ बजार, चिनियाँ पुँजी र चिनियाँ प्रविधिबिना सम्भवै छैन। चीनलाई पनि आफ्नो आर्थिक वृद्धि र समृद्धिलाई निरन्तर अघि लैजान भारत एकदमै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले सहकार्य दुवै मुलुकका लागि हितकारी छ र त्यो ढिलोचाँडो अघि बढ्छ।
दोस्रो कुरा, चीन–नेपाल–भारत इकोनोमिक कोरिडोरको अवधारणामा पनि कुरा भएका छन्। गत अगस्टमा काठमाडौंमा यही विषयमा सेमिनार भएको थियो। म पनि त्यहाँ वक्ता थिएँ। भारतका विज्ञहरू पनि बोलाइएका थिए तर उनीहरू सहभागी भएनन्। गत साता मात्रै मुम्बईमा चीन र भारतका विज्ञ बसेर चीन र भारतको आर्थिक सम्भावना र विकासका एजेन्डालाई लिएर बृहत छलफल भएको समाचार अएको छ। दुवै मुलुकका विज्ञको ठूलो समुदायले दुई देशबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यका क्षेत्र धेरै छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। असहमतिका बुँदा थाती राखेर सहमतिका विषय अघि बढाउनुपर्छ, त्यसमा दुवैको हित छ भन्ने आवाज ठूलो छ। दुवै मुलुकको आर्थिक उन्तति, समृद्धि र २१ औँ शताब्दी एसियाको बनाउन दुई देशबीच सहकार्यबाहेक अर्को उपाय छैन। त्यसले दुवै मुलुकबाट गरिबी र पछौटेपन हटाउन मद्दत पुग्छ भन्ने खालको समझदारी बन्दै गएको मैले पाएको छु।
अर्कातिर भारत, नेपाल र चीनबीच समझदारी भएर ‘चाइना–नेपाल–इन्डिया इकोनोमिक कोरिडोर’ बनाउने कुरा पनि छ। त्यो इकोनोमिक कोरिडोर बनाएर आर्थिक विकासका सबै पक्ष समेटेर तीनै मुलुकले समानुपातिक लाभ लिनुपर्छ, अझ नेपालजस्तो मुलुकले अलि बढी लाभ लिनुपर्छ भन्ने समझदारी बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ। त्यसले मात्र तीनै मुलुकको सामरिक, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा हाम्रा विज्ञहरूले अझै माझिएर बहस गर्नुपर्ने देख्छु।
केही समयलाई भारत सहभागी नबने पनि उसलाई नकारात्मक असर नगर्ने तर नेपाली जनतालाई चिनियाँ प्रविधि, क्षमता र पुँजीबाट लाभ हुने सम्भावना खोजी गरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। चीनसँग नेपालले लिने आर्थिक लाभका कुरा जबसम्म भारतविरोधी र भारतविरूद्ध लक्षित हुन्नन् तबसम भारत आत्तिनुपर्ने कारण देख्दिनँ।
चीन र नेपालको सम्बन्धबाट नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्यो भने त्यसको लाभ भारतलाई पनि हुन्छ। किनभने नेपालको वैदेशिक व्यापारको ७० प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगट्छ। नेपालको बजारको आकार दुई गुणा भयो भने पक्कै पनि भारतको नेपालमा हुने वैदेशिक व्यापारको परिमाणमा ठूलो वृद्धि हुन्छ।
भारतको हितविरुद्ध लक्षित नभएसम्म नेपालमा चीनको लगानीबाट वा नेपाल र चीनको सम्बन्धबाट भारत डराउन पर्दैन र नेपाल पनि पछि हट्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ। हामीले त्यस्ता सहयोगका क्षेत्र निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ। एकदिन अवश्य पनि भारत त्रिपक्षीय समझदारीबाट तीनै मुलुकले लाभ लिने गरी सम्भावनाको खोजी गर्न, विकास गर्न अगाडि आउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
धेरैलाई नेपालमा चीन र भारत अनावश्यक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्ने लाग्छ। तपाईं बेइजिङमा राजदूत हुनु भएको पनि केही महिना भयो, चीनले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कसरी हेर्छ? नेपालमा उसका मुख्य चासो के हुन्?
मैले माथि नै भनिसकेँ, चीन र भारतबीचको सम्बन्ध नेपालका लागि मात्र होइन, चीन र भारतका जनता र बाँकी विश्वका लागि पनि उत्तिकै महत्व र चासोको विषय हो। यो सम्बन्धको असर विश्वव्यापी हुन्छ। यी दुवै सीमा जोडिएका छिमेकी विश्वका दुई ठूला जनसंख्या भएका र चीन विश्व आर्थिक शक्ति बनिसकेको तथा भारत त्यही महत्वाकांक्षा बोकेको मुलुक हो। ती दुवै प्रतिस्पर्धी पनि हुन्। चीनले भारतसँगको सम्बन्धलाई एउटा उदाउँदो तर जिम्मेवार विश्व शक्तिका रूपमा लिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। चीनले नेपाललाई एउटा असल र महत्वपूर्ण छिमेकी ठान्छ। ऊ नेपालको हितमा काम गर्न चाहन्छ। साथै, नेपालको स्थिरता र समृद्धिको कामना गर्छ। उसको सहयोगले त्यही परिणाम ल्याओस् भन्ने चाहन्छ।
