१२ सय मेगावाट क्षेमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै नयाँ शक्ती नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई त्यसमा आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयले चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग हालै गरेको समझदारी पत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नयाँ शक्तीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले गलत प्रक्रियाबाट आयोजनाको जिम्मा दिइएको बताए।
काठमाडौंमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टराईले तीन दलीय सिन्डिकेटबाट आयोजनाको भविष्यलाई अन्धार बनाउँदै गेजुवालाई दिएको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मर्मविपरीत नेपाल आफैंले बनाउने भनेर स्रोत निर्माण गरिरहेको बेला चिनियाँ कम्पनीलाई त्यो पनि गैरकानूनी रूपमा दिइनु सरासर भ्रष्टचार भएको उनले अरोप लगाए।
‘यसले नेपाल आफैंले ठूला आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने आत्मबलमाथि गम्भीर ठेस पुर्याएको छ’, उनले भने, ‘साथै ठूला दलहरुले मिलिजुली कसरी भ्रष्टचार गर्छन् भनेर प्रष्ट पारेको छ।’
निर्माण अगाडिका सम्पूर्ण तयार पुरा भइसकेको आयोजना अन्तिममा आएर सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिनु आयोजना बनाउनेभन्दा पनि नबनाउने खेल भएको उनको आरोप रहेको छ।
कसरी गलत भयो? यस्ता छन् भट्टराईका तर्कः
१ कुनै पनि आयोजना त्यसबेला मात्र नेपालीका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनसक्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पुँजी, सीप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर मिल्छ, आयोजनाप्रति अपनत्वको महशुश हुन्छ । यसर्थ यो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विकास नेपाल सरकारको मातहतको समिति मार्फत नेपाल र नेपालीहरुको लगानीबाट निर्माण गर्ने उद्देश्यकासाथ सुरु गरिएको थियो । यसलाई अहिले जुन प्रकारले इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने गरी कुनै एक कम्पनी र त्यसमाथि पनि विदेशी कम्पनीलाई ब्लाङ्क चेक दिए जसरी दिनु राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मर्म र भावना विपरीत छ । यसले फेरि एकपटक नेपाली आफैंले ठूला विकासका आयोजनाहरु आफैं विकास गर्न सक्छौं भन्ने भावनामा तुषारापात भएको छ । उदाहरणको लागि २२ मे.वा.को चिलिमे जलविद्युत आयोजना विकासको अनुभवले ४५६ मे.वा.को माथिल्लो तामाकोशी हामी आफैंले बनाउने हिम्मत गर्न सक्यौं । यो १२०० मे.वा.को आयोजनाले हामी नेपालीमा आगामी दिनमा १२ हजार मे.वा.का आयोजनाहरू निर्माण गर्ने राष्ट्रिय विश्वास जागृत गर्ने थियो । बुढीगण्डकी आयोजना पनि तामाकोशी जस्तै राष्ट्रिय स्रोत र व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने भनेर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विशेष कर लगाएको छ, जसबाट यस वर्षसम्म रु. दश अर्ब जति उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना नेपालका ठूला पुँजी भएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणसँग शेयर संकलन गरेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत संकलन गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । तामाकोशी निर्माणले खारिएको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि देशभित्रै उपलब्ध छ । यस्तोमा प्रतिस्पर्धा नगराई सिधै कुनै विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु कदापी उचित मान्न सकिन्न । एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने र अर्को्तिर विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने प्रवृत्तिले कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुनसक्छ ? यसमा हाम्रो मूल आपत्ति हो । सरकारको यो निर्णयले नेपालीहरुको गर्व गर्न पाउने भावनामा ठेस पुगेको ठहर हाम्रो पार्टीको रहेको छ ।
२ यो समझदारी निम्न कारणहरूले गलत छ र यसले दूरगामी प्रकृतिको गलत नजीर बसाल्नेछः
क) पहिलो, यति ठूलो लागतको आयोजना विना प्रतिष्पर्धा दिनु गलत प्रक्रिया हो । यसले आर्थिक ऐन छलेको छ, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जि उडाएको छ । साथै विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ मा यदि विना प्रतिष्पर्धा कुनै जलविद्युत आयोजना कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिनु परेमा कारणसहित मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो आयोजनाको सम्बन्धमा यस्तो प्रकारको ठोस निर्णय भएको छैन । कानून तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना यो निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले समेत इपीसीएफ मोडेलमा विना प्रतिस्पर्धा कुनै अमुक कम्पनीलाई दिनुलाई गैरकानुनी भन्दै आफ्नो राय दिएको छ । यसर्थ यावत यी कारणले यो समझदारी गैरकानूनी छ ।
ख) मिति २०७३।०२।१० मा मन्त्रीपरिषदबाट राजीनामा दिने दिनको ठीक अघिल्लो दिन हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय गर्नु, इपीसीएफ मोडेलमा यस आयोजनालाई दिन हुने वा नहुने भन्ने बारेमा उर्जा मन्त्रालयले नै गठन गरेको समिति कुनै निर्णयमा नपुग्दै, सरोकारवाला कसैसँग छलफल नगरी उर्जा मन्त्रालयबाट विदाबारी भइसकेपछि एकाएक प्रधानमन्त्री निवासमा उर्जामन्त्री आफैंले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रष्ट देखाउँदछ । पारदर्शिताको हिसाबले पनि यो समझदारी बेठीक भएको पुष्टी हुन्छ ।
ग) सरकार छोड्ने निर्णय गरिसकेपछि यसरी ठूलाठूला र दूरगामी महत्वका आयोजनाहरु जनताको जानकारी बेगर कुनै अमुक कम्पनीलाई दिनुले गलत नजीर स्थापित हुन पुग्नेछ । ’बुढी मरी भन्दा पनि काल पस्यो’ भन्ने चिन्ता हो । नौ नौ महिनामा परिवर्तन हुने सरकारले यसरी नै निर्णय गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ ? सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? मूख्य प्रश्न यहाँ हो ।
३ कुनै पनि कम्पनीको कार्यक्षमता तथा उसमाथि गरिने विश्वास उसले विगतमा गरेका कामहरूबाट हुने हो । यसले विगतमा नेपालमा गरेका जलविद्युत विकाससँग सम्बन्धित तलका केही कार्यहरूलाई हेर्दा यो कम्पनीलाई विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैनः
क) ६० मे.वा. को त्रिशुली ३ ए को कार्य समयमा गर्न नसकेको ।
ख) चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी, धरौटी रकम जफत गर्नुपरेको ।
ग) माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको ।
घ) ३० मे.वा.को चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष भन्दा बढी लगाएको । साथै यसमा एक अर्ब १६ करोड कर छली गरेको ।
यसरी ३० मे.वा.को चमेलिया जस्तो सानो आयोजना समयमा निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीले १२०० मे.वा.को आयोजना बनाउनेछ भनेर विश्वास कसरी गर्ने ? यसर्थ यदि यो आयोजना गेजुवालाई दिइएमा लामो समय होल्ड हुने खतरा छर्लङ्ग देखिन्छ ।
४ गलत नीति र कुनियतस् इपीसीएफ मोडेल भनेको फेरि ईन्जिनियरिङ्ग पनि गर्ने भन्ने हो । यस सम्बन्धी निम्न कुराहरु नीतिगत रुपमा गलत छनः
क) इपीसीएफ मोडेल सम्बन्धी सरकारसँग न त नीति नै बनेको छ, न त कार्य्विधि । विना नीति यो मोडेलले कसरी काम गर्छ ?
ख) बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिटेल डिजाइन, नेपाल सरकारले अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाबाट विधि तथा प्रक्रिया पुर्या एर छानेको कम्पनी फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल ईन्जिनियरिङबाट गराइसकेको छ । टेन्डर डकुमेण्ट पनि तयार छ । यस्तो अवस्थामा रहेको नेपालको एक मात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर निर्माणमा एकाध वर्ष पहिले नै जानु पर्नेमा सो नगरी इपीसीएफमा जानु भनेको समय र पैसाको नास गर्नु बाहेक केही होइन । बरु अब यो आयोजनाको लागत अरु बढाउने प्रपञ्च हुनसक्छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर विमति छ ।
ग) जलविद्युत आयोजना विकासका विभिन्न मोडेलहरू छन् । प्राईभेट कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी, पीपीपी (सार्वजनिक(निजी साझेदारी), इपीसी, इपीसीएफ आदि । साथै नेपालमा विकास गर्नुपर्ने थुप्रै अन्य जलविद्युत आयोजनाहरु पनि छन् । विभिन्न आयोजनाहरू फरक फरक मोडेलबाट विकास गर्दा ती मोडेलहरूको सवल र दुर्वल पक्षहरू पनि जानकारी हुन जान्थ्यो । यसरी नेपाली परिप्रेक्षमा कुन प्रकारको आयोजना कसरी विकास गर्ने भन्ने अनुभव पनि हुन्थ्यो । यो आयोजना विशिष्ट आयोजना भएकाले यसलाई समिति मार्फत अगाडि बढाउन उचित हुने देखिएकोले तत्कालीन सरकारले उक्त निर्णय लिएको हो । परन्तु त्यसपछि सरकार फेरिएपिच्छे समितिलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुको सट्टा कहिले आन्तरिक हेरफेर गर्ने, समिति खारेज गरी कम्पनी बनाउन लाग्ने र हुँदाहुँदै सबै जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई यही आयोजना नै दिने गरी गरिएको निर्णयबाट सम्बन्धित पार्टीका व्यक्तिहरू यो आयोजनाप्रति वफादार देखिएको पाइँदैन । पर्यटन विकास, आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउन सकिने आयोजनालाई कम्पनी बनाएर यसको बहुउपयोगमा नगई, केवल विद्युत उत्पादनमा मात्र सीमित गर्न खोजिएबाट पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा दूरदृष्टिको सख्त अभाव देखिन्छ ।
घ) गेजुवासँग गरिएको यो समझदारीले ’नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा बुढीगण्डकी आयोजनाको सन्दर्भमा ठीक विपरित हुने देखियो । यसबाट विशेष गरी गोरखा र धादिङका जनताहरू सेयर राख्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने आशङ्का पनि उब्जाएको छ । भन्ने एकथरि गर्ने अर्कोथरि देखिएबाट यो समझदारी असल नियतले गरिएको देखिँदैन ।
