काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्य हतारिए, 'कक्षा सुरु भइसक्यो, पढ्न जाऔं।'
भर्खरै पहिलो कक्षा सकिएको थियो। पहिलो कक्षा सकिएपछि खाना खाने छुट्टी भएको थियो। खाना खाइसकेपछि पत्रकारहरूको एउटा समूह शाक्यको वरिपरि जम्मा भयो।
'लौ एउटा फोटो खिचौं,' समूहबाट कसैको प्रस्ताव आयो।
बीचमा काठमाडौंका मेयरको मुस्कान सजाएर सबै फोटो खिच्न तयार भए।
'ए-ए एकछिन,' रोक्यो कसैले, 'उपमेयरसाब छुट्नु भयो।'
उपमेयर हरिप्रभा पनि थपिएपछि केही थान फोटो खिच्ने काम भयो। फोटो खिच्न पुग्यो भनेपछि मेयर शाक्य समूहबाट अलग्गिए र भने, 'कक्षा सुरु भइसक्यो, पढ्न जाऔं।'
शाक्यसँगै करिब ३३० जना मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको कक्षा बिहीबार धूलिखेलमा सुरु भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीन नम्बर प्रदेशका नवनिर्चित मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
बिहीबार बिहान पहिलो सत्र उद्घान गरे, उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री विजय गच्छदारले गरे।
उद्घाटनपछि कक्षा सुरू भइहाल्यो।
आयोजकले सहभागीलाई पाँचवटा समूहमा भाग लगाए।
कक्षा २ अर्थात् दोस्रो समूहमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र चितवनका नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर थिए। देशका तीन महानगरका प्रमुख यही कोठामा पर्ने रहेछन्। तर भरतपुरको चुनाव अझै सकिएको छैन। त्यहाँका प्रतिनिधि यो अभिमुखिकरण तालिममा गयल रहने भए।
काठमाडौं र ललितपुरका मेयर भने कक्षाकोठाको सबैभन्दा अगाडि थिए— मानौं उनीहरूको कक्षाका रोल नम्बर १ र २ भएका विद्यार्थी हुन्।
यो कक्षाका सबैभन्दा पहिलो गुरु थिए, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी। उनले धेरै समय स्थानीय तह किन महत्वपूर्ण छ र यसका अधिकार के के छन् भन्ने व्याख्या गरे। केही समय स्रोतसाधन, केन्द्रीय अनुदानको कुरा गरे। उनले एउटा खतरा पनि औंल्याए, स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुनसक्ने। यसअघि उद्घाटन सत्रको मन्तव्यमा पनि उनले यो कुरा राखेका थिए।
'स्थानीय तहलाई संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ,' उनले भने, 'कानुन बनाएर ती अधिकार तपाईंले प्रयोग गर्नसक्ने बनाउन काम हामी गरिरहेका छौं। कतिपय काम तपाईं अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यस्ता अधिकार ठीकसँग प्रयोग गर्नुभएन भने स्थानीय तह कमजोर हुन्छ र अधिकार केन्द्रमा फिर्ता हुनसक्छ।'
इन्डोनेसियामा स्थानीय तहको अधिकार कटौती भएको प्रसंग उनले सुनाए।
उनले धेरैजसो स्थानीय सरकारका सैद्धान्तिक पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लगायतका पक्षमा चर्चा गरे। केही व्यवहारिक पक्षबारे पनि कुरा गरे।
त्यसपछि सचेत गराउने तर्फ लागे । अधिकार छ भन्दैमा लोकप्रिय निर्णय गर्ने दौडमा नलाग्न आग्रह गरे। दीगो विकास र स्थानीय तहको स्रोतले धान्ने किसिमको निर्णय गर्न जोड दिए।
मुख्यसचिव सुवेदीको अर्को जोड कर्मचारी नियुक्तिमा थियो। स्थानीय सरकारलाई धेरै भार पर्ने गरी र प्रतिफल कम आउने गरी कर्मचारी नियुक्ति नगर्न उनले सुझाए। सकेसम्म 'आउटसोर्सिङ' विधिबाट काम लिनु राम्रो हुने उनले बताए।
'बजारको 'बेस्ट' मान्छेलाई बोलाएर काम गराउनुस्, सेवाग्राहीलाई 'बेस्ट' सेवा दिनुस्,' उनले मेयर-उपमेयरलाई हेर्दै भने, 'बरू चार महिना काम लगाएर ८ महिनाको तलब दिनुस्। काम नहुने चार महिनाको खर्च पनि बच्छ, काम पनि राम्रो हुन्छ।'
उनले कक्षा लिँदालिँदै बुढानीलकण्ठका मेयर उद्धव खरेलले सोधे, 'संविधानले मौलिक हक भनेको छ र अनुसूचिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी लेखिएको छ। नागरिक आउँछ र भन्छ- मेरो धारामा खानेपानी आएन, अब म मुद्धा हाल्छु। मैले के जवाफ दिने?
संविधानले दिएका सबै जिम्मेवारी बहन गर्ने अवस्थामा स्थानीय सरकार नभएको तर जिम्मेवारी भने आइसकेको उनले सुनाएका थिए।
संविधानका सबै अधिकार कार्यान्वयन अहिले तत्कालै नहुने र त्यो बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने जवाफ मुख्यसचिवले दिए।
धेरै सहभागीको जिज्ञासाचाहिँ नक्सापासको अधिकार कसको हुने भन्ने थियो। पहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नक्सापासको अधिकार मेयर वा गाविस अध्यक्षलाई दिएको थियो। अहिले मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको 'स्थानीय तह कार्यसञ्चालन आदेश'मा यो अधिकार कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको छ। संसदमा दर्ता भएको तर अघि नबढेको स्थानीय शासन विधेयकमा पनि कार्यकारी अधिकृतकै अधिकारमा राखिएको छ।
'यो अधिकार मेयर वा उपमेयरलाई नदिएर किन कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको?' कतिपय मेयरहरूको जिज्ञासा थियो।
यो प्रश्नको जवाफ दिन नभ्याउँदै मुख्यसचिवको कक्षा सकियो। उनले यो प्रश्न कार्यक्रम आयोजक मन्त्रालयकै सचिव दिनेशकुमार थपलियाको जिम्मामा छाडे।
सचिव थपलिया मिठो बोल्छन्। त्यही मिठो शैलीमा उनले पनि लोकप्रिय हुने होडमा नलाग्न र सोचविचार गरेर काम गर्न नवनिर्वाचित स्थानिय नेतृत्वलाई अनुरोध गरे।
जथाभावी जेष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउनु र कर्मचारी स्थायी गर्नु स्थानीय सरकारकै लागि त्यति उचित निर्णय नहुने उनले सम्झाए। यस्तो निर्णय गर्दा नगरसभामा छलफल गरेर निर्णय लिन पनि उनले सुझाए। नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएपछि काठमाडौं र पोखरा महानगरले वृद्धभत्ता थप गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उनको विषय स्थानीय शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन थियो।
स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाएर काम गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छ। कस्तो कस्तो कानुन स्थानीय सरकारले बनाउन पाउँछ, त्यसको प्रकृया के हुन्छ? जस्ता प्रश्न एकाध मेयरसँग मात्रै थिए। कस्ता निर्णय मेयर आफैंले गर्ने, कस्ता नगर कार्यापालिकाले गर्ने र केके कुरा नगरसभामा छलफल गर्ने भन्नेजस्ता प्रश्न कमै सुनिए।
नक्सा पास मेयरहरूको अधिकार हुनुपर्नेमा धेरैको जोड देखियो।
जनप्रतिनिधिले त्यहाँको कुन जग्गा सार्वजनिक, कुन निजी भन्ने थाहा पाइरहेको हुन्छ। उसलाई सार्वजनिक र पुरातात्विक सम्पदाको ज्ञान र प्रेम पनि हुन्छ। कर्मचारीलाई यो सबै कुरा थाहा हुँदैन। त्यसैले कार्यकारी अधिकृतलाई यो अधिकार दिँदा कहिलेकाहीँ गल्ती हुनसक्ने उनीहरूले अौल्याए।
'अनि मेयरले दिनभरी नक्सामै सही गरेर बस्ने त?' केही मेयरले प्रतिप्रश्न पनि गरे। उक्त कक्षामा रहेकी एक्ली महिला मेयर प्रभा बरालले भने नक्सापासमा वडाअध्यक्षलाई पनि जिम्मेवार बनाएर लैजानुपर्ने बताइन्।
सचिव थपलियाले जनप्रतिनिधिलाई संविधान, कानुन र स्थानीय तहको आवश्यकता बुझेर मात्रै निर्णय गर्न सुझाव दिए।
साउन १ गते भित्रमा सबै कानुन बनाइसक्ने र अहिले केन्द्रीय निकायले प्रयोग गरिरहेका स्थानीय तहका अधिकार उचित ढंगले हस्तान्तरण गरिसक्ने भन्दै त्यतिन्जेल धैर्य गर्न आग्रह गरे।
स्थानीय शासन ऐन नबनेकाले कतिपय जनप्रतिनिधिका जिज्ञासा उनीहरूले मेटाउन सकेनन्। खासगरी संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने विधि र पद्धतिबारे उनीहरूले जवाफ दिन सकेनन्।
संविधानको अनुसूची व्याख्या गर्न बनाइएको कार्यविस्तृतिकरण सूची(अनबन्डलिङ लिस्ट) र मन्त्रिपरिषदले जारी गरेको कार्यादेश नै उनीहरूले जवाफ दिने आधार थियो। स्थानीय शासन ऐन र अन्य कतिपय आवश्यक ऐन नहुँदा नयाँ जोश लिएर आएका जनप्रतिनिधि अन्योलमा छन्।
संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर यसभित्र के के पर्छ भन्नेचाहिँ कतै प्रष्ट लेखिएको छैन। जस्तो शिक्षक नियुक्ति कसले कसरी गर्ने? पाठ्यक्रम कसले बनाउने?
जनप्रतिनिधिका यस्ता जिज्ञासाहरूको जवाफमा प्रशिक्षकहरूले तपाईंले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किटानी जवाफ दिन सकेनन्।
मुख्यसचिव, सचिव थपलिया र वित्तिय व्यवस्थापनबारे सहजीकरण गरेका सहसचिव पुरूषोत्तम नेपालले धेरैजसो प्रश्नको जवाफ विभिन्न ऐन बनेपछि प्रष्ट हुने बताए।
पहिले भएका ऐनहरू पनि नयाँ संविधान अनुकुल हुनेगरी परिमार्जन भएका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, आमसञ्चार, पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय तहले सम्पत्तिको स्वामित्व लिने जस्ता धरै कुराहरू संघीय कानुनको पर्खाइमा छन्।
साझा अधिकार सूची त प्रदेशको कानुनसँग पनि नबाझिने गरी बनाउनु छ। प्रदेश सभा नै बनेको छैन, प्रदेशका कानुन कहिले बन्ने हुन् टुंगो छैन।
संविधानले वित्त आयोग बनाएर केन्द्रीय राजश्व बाँड्नु भनेको छ। वित्त आयोग नै नबनी यसपटकको बजेट आयो। योजना आयोगले ने राजश्व बाँडफाँडको सुत्र बनायो। त्यही आधारमा स्थानीय तहले बजेट पाएका छन्।
एक मेयरले गुनासो गरे, ‘नयाँ स्थानिय सरकारलाई बजेट धेरै आयो भनेको त शिक्षकको तलबदेखि कृषिको कर्मचारीको तलबसमेत त्यसैमा रहेछ। धेरै बजेट त तलबमै सकिने रहेछ। हामीले विकास खर्च गर्ने त कति बाँच्छ र?'
यता उपमेयरमा निर्वाचित भएका महिलाहरूको आफ्नै अन्योल देखिन्थ्यो, धुलिखेलमा। उपमेयर वा उपाध्यक्षको मुख्य जिम्मेवारी न्यायिक समितिका संयोजक भएर काम गर्नु हो।
'न्यायिक समितिको संयोजकले के-के काम गर्नु पर्ने रहेछ, तपाईंले थाहा पाउनु भयो?' मैले तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर भवानी डोटेललाई सोधेँ।
उनी आफैं कानुनकी विद्यार्थी पनि हुन्। कानुनका कुरा नौला होइनन् उनका लागि। तर वकिल पढेकी उपमेयर नै अन्योलमा छिन्।
'अहिलेसम्म त थाहा छैन। अब यो-यो काम गर्ने भनेर लेखेर नै आउला नि कानुन बनेपछि। सरहरूले त्यही भन्नु भएको छ।'
कानुन नबनी यस्ता जटिलता खुल्ने भएनन्। कुन कानुनमा आफ्नो कामबारे उल्लेख हुन्छ भन्नेसमेत उनीहरूलाई थाहा छैन।
कानुन नबनी हतारमा मन्त्रालयले आयोजना गरेका अभिमुखीकरण कक्षामा सहजकर्ताहरूले उधारोमा तालिम गराएझैं भयो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अभिमुखीकरणसँगै स्थानीय शासन ऐन पारित गर्न संसदलाई आग्रह गर्ने, स्थानीय तहका अधिकारसँग जोडिएका पुराना कानुन संशोधन गर्ने र आवश्यक नयाँ कानुन बनाउने काममा पनि हतारो गर्नुपर्ने आवश्यकता नवनिर्वाचित मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले गरिरहेका छन्।
धेरै प्रश्न र उत्सुकता लिएर तालिम कोठाको पहिलो लहरमा बसेका काठमाडौं र ललितपुर महानगरका मेयर सा’बहरु पनि जवाफ भन्दा धैरै प्रश्न नै बोकेर फर्किने भए।
