प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् निवर्तमान मन्त्री रमेश लेखकले राजपा नेपाल निर्वाचनमा सहभागी नभएपनि असार १४ गतेको दोस्रो चरणको निर्वाचन नरोकिने बताएका छन्।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता लेखकले राजपा नेपालपनि चुनावमा आउनेमा आफूहरु पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए। यद्धपी उनले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन अथाह प्रयास गर्ने तर लाख कोशिश गर्दापनि चुनावमा सहभागी नभए दोस्रो चरणको निर्वाचन कुनैपनि हालतमा नरोकिने बताए।
उनले भने,‘उहाँहरु अझैपनि निर्वाचनमा आउनुहुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं। यदि उहाँहरु आउनुभएन भने पनि चुनाव रोकिँदैन। चारवटै प्रदेशमा एकै चरणमा निर्वाचन हुन्छ। त्यसैले जेठ १४ गतेको निर्वाचन कुनैपनि हालतमा रोकिँदैन।’
नेता लेखकले अहिलेको राष्ट्रिय एजेण्डा भनेको संविधान कार्यान्वयन भएकोले यसको लागि चुनाव अनिवार्य रहेको बताए। उनले भने,‘अहिलेको राष्ट्रिय एजेण्डा भनेको नै संविधानको स्वीकार्यता बढाएर जाने र संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो। यसको लागि निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो। त्यसैले निर्वाचनमा सबै दलहरु सहभागी हुनुपर्छ।’
संविधान कार्यान्वयन र संविधानको स्विकार्यता सबैको संयुक्त एजेण्डा भएकोले यसमा सबैको उतिकै प्रयत्न हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
लेखकले कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाले संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख गर्दै भने,‘के–के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव पेश गरेका छौं। तर यसलाई पारित गराउन त दुई तिहाई मत चाहिएको छ।’
उनले निर्वाचनपछि संविधान संशोधन पारित गराउने भनेर एमालेले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेकोले निर्वाचन सकिएलगत्तै संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।
राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहको संख्या बढाएको उल्लेख गर्दै नेता लेखकले थपे,‘संख्या बढाउने निर्णय पनि हामीले गरेका हौं। बढेको संख्यामा पनि निर्वाचन गराउने भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ, कानूनी प्रक्रियाहरु जे छन्। त्यसको लागि हामी भ्याकेटको लागि अदालतमा गएका छौं।’ उनले अदालतको निर्णय सबैले मानेर जानुपर्ने बताए ।
त्यस्तै उनले राजपा नेपालले माग गरे बमोजिम सहिद घोषणा गर्न, घाईतेहरुको लागि क्षतिपूर्ति, झुठा मुद्दा फिर्ता लगायतका कामहरु सरकारले निरन्तर रुपमा गरिरहेको पनि बताए। उनले भने, ‘केही निर्णय गरिसकेको छ, केही प्रक्रियामा छन्। झुठा मुद्दा फिर्ताको पनि एउटा कार्यविधि छ, संशोधन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ।’
उनले स्थानीय तहको संख्या बढाउने र संविधान संशोधनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यही ०७४ माघ ७ गतेभित्रसम्म तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले त्यता तिरपनि ध्यान दिनुपर्ने बताए
लेखकले निर्वाचनको मिति पटक पटक सारिएको प्रसंग निकाल्दै अब निर्वाचन सार्ने काम गर्न नहुने बताए।
