सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरमा च्यातिएका मत पत्र पोको पनि झिकाउन आदेश दिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार आयोगले मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध प्रहरीले दर्ता गरेको मुद्धाको फाइल पनि मगाउन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता भट्टराई भरतपुरमा पुनः मतदान गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटका पक्षमा बहस गर्ने वकिल हुन्।
साथै मत पत्र च्यातिएको विषयमा सुरक्षा निकायले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सर्वोच्चले मगाएको छ।
आयोगको निर्णय हेरेर मात्र अदालत यसविषयमा आफ्नो दिने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले जेठ २० गते भरतपुरको वडा नम्बर १९मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको विरुद्ध जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
वैशाख ३१ गते मतदान भएको भरतपुर महानगरका दुई वडाको मतगणना बाँकी हुँदा मतपत्र च्यातिएको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि त्यहाँको मतगणना स्थगित भएको थियो।
