निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले पदाधिकारीका लागि विलासी गाडी खरिद गर्न सहमति नजनाउँदा आफ्नो सरूवा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनलाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
'निर्वाचन सामग्रीका नाममा विलासी गाडी किन्न नहुने सुझाव दिएपछि मेरो सरुवा भएको हो,' मन्त्रिपरिषद निर्णयपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सचिव मैनालीले भने।
निर्वाचन सामग्री किन्दा आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यविधिअनुसार नगएर सोझै खरिद गर्न सक्छ। आयोगले पछिल्लो समय केही गाडी खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
'गाडी निर्वाचन सामग्री होइन, यसलाई संक्षिप्त खरिद कार्यविधिअनुसार जान मिल्दैन भन्ने राय राखेको थिएँ,' उनले भने, 'यसैकारण मेरो सरूवा गरिएको छ।' निर्वाचन आयोगमा अहिले पर्याप्त गाडी रहेको र नयाँ गाडी खरिद गर्न आवश्यक नभएको पनि उनले बताए।
आफ्नो सरूवामा भरतपुर घटनाबारे आयोगभित्र भएको विवाद पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ। भरतपुर घटनाबारे आयोगको बैठकमा भएको विवादको विवरण सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले सबै कर्मचारीको मोबाइलको 'कल डिटेल' दिन भन्दै सिअाइबीलाई पत्राचार गरेका थिए।
'मैले यसको विरोध गरेको थिएँ,' उनले भने, 'कर्मचारीको कल डिटेल हेर्ने कुराको ट्रेड युनियन र सबै कर्मचारीले विरोध गरेका थिए। मैले पनि यो उचित हुँदैन भनेको थिएँ। यसमा पनि मलाई 'चार्ज' भएको हो।'
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना चल्दै गर्दा गणनामा बसेका माओवादी प्रतिनिधिले वडा नम्बर १९ को मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसपछि सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले यो वडामा पुन:मतदान गराउन माग गरेका थिए भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मतगणना जारी राख्न माग गरेका थिए।
आयोगको बैठकमा प्रमुख आयुक्त यादव, आयुक्तहरू इला शर्मा, ईश्वरी पौडेल र सुधिरकुमार शाह पुन:मतदानको पक्षमा उभिएका थिए। आयुक्त नरेन्द्र दाहाल भने मौन बसेका थिए।
सचिव मैनालीले उक्त बैठकमा 'मतगणनास्थल कब्जा भएको' भन्ने प्रमाण नभएकाले र सुरक्षा निकायको प्रतिवेदनले समेत 'कब्जा हुनबाट जोगाएको' भन्ने उल्लेख भएकाले पुन:मतदानमा लैजान नमिल्ने सुझाव दिएका थिए। आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव सुशील कोइरालाले पनि यही राय राखेका थिए।
आयोगले उनीहरूको रायविपरित भरतपुर-१९ मा पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयविरूद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत गएपछि अहिले यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
सचिव मैनालीले बैठकमा भएको कुराबारे भने प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
'आयोगको बैठकमा कस्ले के भन्यो भनेर मैले भन्न मिल्दैन, त्यो आयोगको आन्तरिक कुरा हो,' उनले भने, 'तर सिआइबीलाई कल डिटेल मगाउने कामको मैले विरोध गरेको हुँ। यसले कर्मचारी र निर्वाचन आयुक्तहरूबीच दुरी बढेको छ, अविश्वास सिर्जना भएको छ।'
उनले अहिलेसम्म पत्र नपाएको र पत्र आएमा भोलिदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्ने बताए।
