सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवनकुमार चामलिङले बङ्गाल राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बङ्गाल सरकारले त्यसको औपचारिक विरोध गरेको छ।
केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई ५-पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनार्जीले त्यस्तो विरोध गरेकी हुन्।
भारतका अन्य राज्यले बङ्गालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप तुरन्तै बन्द गर्नु पर्ने माग बेनार्जीले राखेकी छन्।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले जायज माग उठाएकाले त्यसको तुरन्तै सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर सिक्किमका मुख्यमन्त्री चामलिङले केन्द्रीय सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएका थिए।
त्यसलाई बङ्गाल सरकारले अन्तरिक मामलामा ‘हस्तक्षेप’ भनेको छ।
उनको पत्रमा लेखिएको छ -‘अन्य राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनेको संवैधानिक फ्रेमवर्कको उल्लङ्घन हो भन्ने हाम्रो विचार हो।’
त्यस्तो ‘हस्तक्षेप’ रोक्न केन्द्रीय सरकारले तुरन्तै पहल लिनुपर्ने बेनर्जीको पत्रमा उल्लेख छ।
चामलिंङको पत्रले दार्जिलिङ हिंसा भड्कने र आन्दोलनकारीलाई सहयोग हुने उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले दार्जिलिङका स्थानीयहरूको जीवन कष्टकर बनाएको भन्दै स्थानीयहरू अब आन्दोलनको विरुद्धमा जाने बङ्गाल सरकारले धारणा छ।
यस अघि बङ्गालका पर्यटनमन्त्री गौतम देबले पनि चामलिंगको कदमको विरोध गरेका थिए।
नेपाली भाषीका लागि छुट्टै संघीय प्रदेश माग गर्दै दार्जिलिङमा आन्दोलन भएको १० दिन भयो। तर बङ्गाल सरकारले उनीहरूको माग पूरा नगर्ने बताउँदै आएको छ।
