सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।
आयोगले हाल रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा सीमित गर्नेछ। त्यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्नेछ।
आयोग सदस्यमा माधव अधिकारी, डा. विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की छन्। सदस्य सचिव भने वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल नियुक्त भएका छन्।
सरकारले आयोगलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समय तोकेको छ। संविधानको धारा २८६ को उपधारा ४ मा प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगमा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष, एक जना भूगोलविद्, एक जना समाजशास्त्री/मानवशास्त्री र अर्का एक प्रशासन वा कानुनविद् रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
आयोगले यसपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेपछि अब २० वर्षपछि मात्र नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण हुनेछन्। संविधानले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने प्रवाधान राखेको छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी ऐन यसअघि नै संसदले तयार गरिसकेको छ। ऐनबमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आयोगले ४ सय ९५ निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न माग गरेको थियो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन ढिलाइ हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो।
