दसौं सत्याग्रह क्रममा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनसहित विभिन्न सातबुँदे माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सोमबार एघारौं अनसन सुरू गरेका छन्।
अनसनअघि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले आफूसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीनपटक अल्टिमेटम दिँदा पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि सत्याग्रह बस्न बाध्य भएको बताए।
यसपालि डा. केसीले राखेका मागको पहिलो बुँदा नै चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् भन्ने छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको निम्ति गठित माथेमा कार्यदलको सुझावअनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरिएको थियो। यसलाई संसदबाट पारित गरी लागू गर्ने सहमति अघिल्लो अनसनकै क्रममा भएको थियो। चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथिति रोक्न महत्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक पारित हुन नदिएर सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनतालाई बेइमानी गरेको उनले बताए।
‘व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नदिन राजनीतिक दल, सांसद र सरकार नै लागेको छ,’ डा. केसीले भने, ‘उनीहरू स्वास्थ्य शिक्षामा गरिबको पहुँच पुग्न नदिने प्रपञ्चमा लागेका छन्।’
उक्त ऐन रोकिएको मौका छोपेर विद्यार्थी भर्ना, सिट र शुल्क निर्धारणमा चरम अनियमितता भएको केसीको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको अधिकार कटौती गरी त्रिवि कार्यकारी परिषदले लिएपछि योग्यता क्रममा रहेका विद्यार्थीहरूको पढाइ अनिश्चित भएको र नियामक निकायले दिँदै नदिएका सिटमा समेत मोलमोलाइमा विद्यार्थी भर्ना भएको उनले बताए।
पछिल्लो समय युनिभर्सल र नेसनल मेडिकल कलेजले मेरिट सूचीमा नपरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन छ।
युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले स्त्री रोग विषयमा पाएका तीन सिटमध्ये आइओएमले काउन्सिलिङमार्फत पठाएका तीन जनाले क्रमशः ६८, ६८ र ६७ अंक ल्याएका छन्। तर कलेजले ५७, ५२, ५२ र ५० अंक ल्याएका विद्यार्थी भर्ना गरेको छ। त्यस्तै, सर्जरीमा पाएका तीन सिटमा आइओएमले पठाएका विद्यार्थीले ७०,७० र ६९ अंक ल्याएका छन् भने पहिल्यै विनामेरिट भर्ना भएका चार जनाले क्रमशः ६५, ६३, ६१ र ५५ ल्याएका छन्। छाला रोग र आँखा विभागमा आइओएम र काउन्सिलले सिटै नदिएकोमा एक(एक जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।
नेसनल मेडिकल कलेजमा पनि स्त्री रोग विषयका चार सिटमा आइओएमले क्रमशः ६७, ६७, ६६ र ६६ ल्याएका विद्यार्थी पठाएकोमा ६१, ५९, ५७, ५५ र ५० ल्याएका पाँच जना भर्ना गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनकै अभावमा मेडिकल कलेजहरूले यस्तो मनोमानी गर्ने छुट पाइरहेको डा. केसीले बताए।
‘ऐन पारित हुन नसक्नुमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्धत प्रमुख दलका शीर्ष नेता र संसदीय समितिका सदस्यहरू नै मुख्य जिम्मेवार छन्,’ उनले भने।
उनी सोमबार अपराह्न सवा ४ बजेतिर अनसन घोषणा गर्न गणेशमानसिंह भवनको तेस्रो तला पुगेका थिए। एघारौं सत्याग्रहमा ऐक्यवद्धता जनाउन विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्ज्वल थापा र साझा पार्टीका नेता तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पत्रकार सम्मेलनमा पुगेका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित विद्यार्थीहरूले डा. केसीको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरू ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर’, ‘त्रिवि पदाधिकारीलाई कारबाही गर’, ‘खनियाँको घडीमा खुमाको ब्याट्री’ लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर केसी अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका थिए।
केसीले दसौं सत्याग्रहका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसँग बारम्बार कुराकानी गरे पनि उनीहरूले वास्ता नगरेको पनि गुनासो गरे। तेस्रो अल्टिमेटमको अन्तिम आइतबार बेलुकासम्म सम्बद्ध पक्षले सम्पर्क नगरेको उनले बताए। ‘यसले सरकार कति संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट गरायो,’ केसीले भने।
केसीले आफ्ना सात बुँदे मागमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा डिन नियुक्ति भएको आठ महिना पुग्दा पनि पदाधिकारी नियुक्ति नगरेको उल्लेख गर्दै तुरुन्तै सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको माग गरेका छन्। सिफारिस भए पनि त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँको अवरोधका कारण पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको केसीको भनाइ छ।
यसअघि गत मंसिरमा केसी दसौंपटक सत्याग्रह बस्दा त्रिविले डा. जगदीश अग्रवाललाई आइओएम डिन नियुक्ति गरेको थियो। अन्य पदाधिकारी यथाशीघ्र नियुक्ति गर्ने भनिए पनि हालसम्म प्रक्रिया अवरुद्ध छ। ‘त्रिवि उपकुलपतिले आफ्ना नजिकका र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोज्दा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकेको हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर केसीले भने।
केसीले आइओएममा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति नगरेर अस्तव्यस्त बनाएको, आइओएमका अधिकार खोसेर नाजायज रुपमा शुल्क कायम गरेकाले त्रिवि उपकुलपति खनियाँसहित पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।
‘एमबिबिएसमा मेरिटतर्फ २२ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ३१ लाख पुर्याइयो, यो त्रिवि उपकुलपति र पदाधिकारीहरूको चलखेलले भएको हो,’ केसीले भने, ‘यसले मेडिकल माफियाहरूलाई नै फाइदा पुगेको छ।’
विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदले आइओएमबाट खोसेको थियो। डाक्टर केसीले उक्त अधिकार आइओएममै फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। सात बुँदे मागको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘विगतका सम्झौताअनुसार आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धको अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट फिर्ता गरियोस्।’
केसीले सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अर्को माग राखेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुञ्जेल मेडिकल शिक्षाको सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
एमडी, एमएस र एमडिएस तहको शुल्क यसै शैक्षिक वर्षदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी मेडिकल कलेजहरूका लागि २२ लाख रुपैयाँ कायम गर्र्न पनि उनले माग राखेका छन्।
अस्पताल र मेडिकल कलेज देशका एकाध ठूला सहरमा मात्र केन्द्रित हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँचबाट एकचौथाइ जनता विमुख भएको केसीले बताए। त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनी सरकारसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।
‘हाल सञ्चालनमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था गरियोस्,’ केसीले भने।
उनले दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्काल सुरू गर्न, धनगढीमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन र दुर्गम जिल्ला समेट्ने गरी डोटी, डडेल्धुरा, पाँचथर, इलाम, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी लगायत ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता र अराजकतालाई राज्यका विभिन्न अंगबाट संरक्षण हुने गरेको केसीले बताए। आर्थिक लाभ लिन नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिने अवस्था नसहने डाक्टर केसीले अडान राखेका छन्।
