नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेको सूचीमा पर्वतका अर्जुन जोशीको सट्टा गोरखाका चिनकाजी श्रेष्ठको नाम राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट मन्त्री हुने चार जनामा यसअिघ समानुपातिक सांसदहरु अम्बिका बिष्ट र मीन विश्वकर्मा तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित बीरबहादुर बलायर (डोटी) र अर्जुन जोशी (पर्वत) थिए। जोशीको नामबारे भने बुधबार बिहान मात्रै अन्तिम निर्णय हुने बताइएको थियो।
स्रोतका अनुसार मंगलबार बेलुकी नै यसबारे अन्तिम टुंगो लगाउँदै उनको सट्टा पार्टीका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने निर्णय भएको हो।
बुधबार हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेस तर्फबाट १० जना मन्त्री हुने भएका छन्। कांग्रेस स्रोतका अनसार सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका ४/४ जना मन्त्री हुने छन् भने नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्का समूहबाट १/१ जना मन्त्री हुन लागेका छन्।
पौडेल पक्षबाट यज्ञबहादुर थापा (कास्की), सञ्जय गौतम (बर्दिया), राजन केसी (काठमाडौं) र रामकृष्ण यादव (धनुषा) को नाम टुंगो लागेको छ। पौडेल समूहबाट मन्त्री बन्न लागेका केसी गत संविधानसभामा काठमाडौं– १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हराएर निर्वाचित भएका थिए।
नेता कृष्ण सिटौलाको समूहबाट काठमाडौं–६ का सांसद भीमसेनदास प्रधान र खुमबहादुर खड्का समूहबाट सिन्धुपाल्चोकका सांसद मोहन बस्नेत मन्त्री हुने टुंगो लागेको हो।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले १३ वटा मन्त्रालय लिने सहमति सत्ता साझेदार दलहरुबीच भएको छ। कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर भइसकेका छन्।
जेठ २४ गते माओवादी लगायतका दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसका १० जना र माओवादीका ६ जना नयाँ सदस्यलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी भोलि नै पद तथा गोपनियताको सपथ दिलाउने भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सहित अर्थ, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा मन्त्रालयको सम्हालिरहेको छ। अब उसले थप भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, सिँचाई, रक्षा, गरिबी निवारण तथा सहकारी, खेलकुद कानुन, कृषि, वाणिज्य र खानेपानि तथा सरसफाई मन्त्रालय पाउनेछ।
कांग्रेस र माओवादीबीच साउन ४ गते भएको सहमतिअनुसार कुल ३० मन्त्रालयमा कांग्रेसको भागमा १३, माओवादीको भागमा ९ र फोरम लोकतान्त्रिकलाई ३ र नेकपा संयुक्तलाई एक मन्त्रालय बाँडिएको छ भने बाँकी चार मन्त्रालय राप्रपा र साना दलका लागि छुट्टयाइएको छ।
हाल माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह र सहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ। अब थप उसले ऊर्जा, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, पशुपंक्षी, आपूर्ती र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय पाउने भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालय पाउने छ।
नेकपा संयुक्तले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने भएको छ। नेकपा संयुक्तले मिथिला चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ।