पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको अढाइ महिनापछि ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले आज आयोजना गरेको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदले संशोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचार राख्दै कानूनका अभावमा निर्देशनका भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भएकाले छिटो विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सांसदले दर्ता गराउनुभएका संशोधनमध्ये विभिन्न तहका लागि आवश्यक विषय समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए । “स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकार तयार छ, तहमा नमूना कानून नपठाउँदा फरक फरक कानून बन्न सक्ने भएकाले नमूना बनाएर पठाइएको हो, जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई नियन्त्रित गर्न खोजिएको होइन”, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री गच्छदारले भने।
सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा फरक दलको नेतृत्व आउँदा सीमा पनि फेरबदल भइरहने सम्भावना देखिएकाले केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले बताए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि दफावार छलफलका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। समितिमा रामचन्द्र पोखरेल, आङटावा शेर्पा, गणेश पहाडी, वैजनाथ चौधरी, डा शिवजी राय यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना छन्। उपसमितिलाई दफावार छलफलको प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारसहित पाँच दिनको समय दिइएको छ ।
उपसमितिको आजै बसेको बैठकले सांसद पोखरेललाई संयोजक तोकेको छ । उपसमितिमा विधेयकमाथि मंगलबारदेखि दफावार छलफल हुने छ ।
संशोधनकर्ता सांसद ध्रुव वाग्लेले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाटको सट्टा १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् योजनाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । सांसद भरतकुमार शाहले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मात्र नसक्ने भएकाले संयन्त्रको निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।
सांसद रामेश्वर फुयाँलले प्रत्येक वर्ष फागुन १५ गते स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । पाँच हजार जनसंख्या र ८४ हजार जनसंख्या भएका वडामा पनि नौ जनाको वडा समिति न्यायोचित नभएको उनको भनाइ थियो । सांसद पार्वत गुरुङ, राजाराम स्याङ्तान, लीला मगर, प्रभादेवी वज्राचार्य, रञ्जनाकुमारी सरकार, टेकुकुमारी नेपाली, सीता गिरी ओली, ममता गिरी, जनकराज जोशी, भरत साउद, भरतबहादुर खड्कालगायतले विधेयकमा रहेको संघीयता विरोधी व्यवस्था हटाइनुपर्ने तथा सबै स्थानीय तहको एउटै महासंघ बनाउन नहुने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गर्न माग गरे।
सांसद पोखरेलले जिल्लाका सबै स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन गर्ने गरी जिल्ला संयन्त्र बनाइनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने एवम् गाउँसभा र नगरसभामा जिल्ला सभाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद प्रेम सुवालले नगरपालिकामा स्नातक र उपमहानगरपालिकामा स्नातकोत्तर तहको क्याम्पस तथा महानगरपालिकामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताए। सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सम्बन्धित स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग त्यहीँ हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरे।
सांसद प्रकाश ज्वालाले राजश्व बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगसम्बन्धी ऐनमा आउने भएकाले विधेयकबाट हटाउन माग गरे । सांसद अग्निप्रसाद खरेलले स्थानीय तहबाट भएका निर्णय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार नागरिकलाई जानकारी गराउन स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद चूडामणि जंगली, झूलबहादुर आले, श्यामकुमार श्रेष्ठ, रीता रावल र जीवन परियारले स्थानीय तहमै कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार दिँदा मनोमानी हुने भएकाले लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको जानकारी गराए।
सांसद रामनारायण बिंडारीले अब प्रजिअको व्यवस्था नहुने भएकाले विधेयकमा उनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी कानून तर्जुमा गरिनुपर्ने बताए। सांसद तुलसा राना, सीता नेपाली, रेखा शर्मा, गणेशमान पुन र मानबहादुर खत्रीले स्थानीय तहलाई अधिकारअनुसारको बजेट दिइनुपर्ने बताए।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहको ऐनमै उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद डा गणेश गुरुङ, तारादेवी राई, शिवकुमारी गोतामे (सार्की र नगरकोटी) र चन्द्र महर्जनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तीनदेखि छ महिना मात्र काज दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र सार्वजनिकस्थलमा सिसीटिभी राख्ने व्यवस्था कानूनमै गरिनुपर्ने बताए।
सांसद जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा दुई हजार ४२० वर्ग किमीको एउटै गाउँपालिका भएकाले समन्वयका लागि जिल्लाको संरचना नहटाउन माग गरे। सांसद हितराज पाण्डे, मीना पुन र कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकमा प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने नसोचिएकाले संशोधनका क्रममा यसतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन संविधानभित्रको संविधान भएको बताए। “स्थानीय तहमा सुशासन स्थापनाका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्छ, यसले बेरुजु घटाउन पनि सहयोग गर्छ, राजश्व बाँडफाँटसम्बन्धी सुझाव लिन विज्ञलाई पनि आमन्त्रण गरिनुपर्छ”, उनले भने।
कानून मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कानून हेर्ने अधिकारी राखिनुपर्ने बताउँदै दिइएका अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम भएपछि थप्ने सोच राखिएको बताए। रासस
