सांसदहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पूर्वउर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले २५ मेगावाटको सोलार ग्रिड अायोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उनीहरुमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
सांसदहरूले थोरै कबोल गर्ने कम्पनीलाई छाडेर धेरै कबोल गर्ने कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिइएको भन्दै यसमा गम्भीर आर्थिक अनियमितताको भएकाे आरोप लगाए।
बैठकमा बाेल्दै सांसद ध्रुव वाग्लेले पाँचवटा कम्पनीमध्येबाट एउटालाई अवार्ड गरिसकेपछि फेरि परिवर्तन गर्नुका पछाडि गलत आसय रहेको बताए। ‘यो त चकलेट किनेको जस्तो भयो’, वाग्लेले भने,‘एकपटक एउटा कम्पनीलाई टेन्डर दिने, पहिले आफैं सही गर्ने र पछि उसैलाई नदिई अर्कोलाई दिने काम गलत मनसायबाट भएको प्रष्ट छ।’
कम कबोल गर्नेलाई मात्र होइन विद्युत प्राधिकरणले पहिले भएको निर्णय यथावत् राखेर विश्व बैंकले नो अब्जेक्शन दिएन भन्दैमा चौथो नम्बरमा भएको कम्पनीलाई टेन्डर दिनु आफैंमा वेथिति भएको अर्का सांसद धनराज गुरुङले बताए।
पहिले भएको संस्थागत निर्णयको अपनत्व लिइसकेपछि पनि त्यसलाई टुंगो नलगाई बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु कुनैपनि कोणबाट सही हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘यो सोझै भ्रष्टचार हो भन्ने कहिँपनि छिपेको छैन’ गुरुङले भने,‘६८ करोड बढी रकम तिरेर कम्पनी छनौट गर्ने र कानूनविपरित बीचमा नेगोसिएसन गर्नु आफैंमा आर्थिक अपराध हो।’ यसरी अनियमितता गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनले बताए।
अनियमिततामा संलग्न अधिकारीहरुलाई छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनु पर्ने उनको माग छ। 'विदेशीको मुख ताकेर र उनीहरुलाई देखाएर कमिशनको खेल खेल्ने सबै सरकारी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ', गुरुङले भने।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पूर्वमन्त्री शर्मालाई इंगित गर्दै उनले भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद रामहरि खतिवडाले घिसिङ र शर्माले लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलेको भए पनि त्यसकै नाममा उनीहरूले जथाभावी निर्णय गर्न नपाउने धारणा राखे।
खतिवडाले तत्कालीन मन्त्रीको ठाडो आदेशमा यो काम भएको भन्दै मन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखे। ‘यो आर्थिक अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि छाड्नु हुन्न’ उनले भने,‘६८ करोड हिनामिना गर्ने मन्त्री, कार्यकारी निर्देशक जो भएपनि छानबिनको लागि अख्तियारलाई लगाउनुपर्छ।’
सांसद डिलबहादुर नेपालीले यो प्रक्रियालाई उज्यालोभित्र लुकेको अध्यारोको संज्ञा दिए। पछिल्लो समय लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही पाएका अधिकारीहरुबाट अपचलन र अनियमितता भएको प्रमाणहरु देखिएको र यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्ने नेपालीको धारणा थियो।
बैठकमा सहभागी सांसद मिना पुनले भने समितिले उज्यालो नेपाल अभियानमा असर पर्यो भन्ने सन्देश नजाने गरी कदम चाल्नुपर्ने धारणा रखेकी थिइन्।
बैठकमा उषा गुरुङ, पशुपति चौलागाई, भरत शाह, भरत साउँद, रुपा महर्जन श्रेष्ठ, पार्वती जिसी चौधरी, योगेन्द्र चौधरी लगायत सांसदले सोलार टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएकोले तत्काल टेन्डर रद्ध गर्न निर्देशन दिने र उक्त कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुलाई छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्नुपर्ने माग राखेका थिए।
समितिको सो बैठकले विश्व बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले नुवाकोटको त्रिशुलीमा २५ मेगावाटको सोलार राख्न गरेको ठेक्कालाई रद्द गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरू गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो पनि पढ्नुस्
२५ मेगावाटको सोलार राख्ने ठेक्का रद्द गर्न प्राधिकरणलाई लेखा समितिको निर्देशन
