सार्वजनिक हितको निम्ति पाँच वर्षदेखि अनवरत संघर्षरत् एक 'सत्याग्रही' लाई छक्याउन कतिसम्मको खेल हुन सक्छ भन्ने मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन ल्याइएको विधेयकले छर्लंग पारेको छ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध एघारौं चरणको अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको दबाबपछि मनमोहन कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकार असफल भएको थियो। पैसा कमाउने लोभमा खुल्न थालेका मेडिकल कलेजहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा सम्झौता गरेको भन्दै केसीले नयाँ कलेजहरूलाई सम्बन्धन रोक्न वकालत गरेका थिए। आगामी १० वर्षसम्म कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने उनको प्रमुख माग थियो।
राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्रसहित धेरै एमाले नेताहरुको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको सम्बन्धन पनि केसी आन्दोलनकै बलमा रोकियो। एमालेले यसलाई आफ्नो संस्थागत प्रतिष्ठाको विषय बनायो र छुट्टै विधेयक पेस गरेर प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्न खोज्यो। यहाँ पनि डाक्टर केसी पछि हटेनन्। उनले लगातार विरोध गरिरहे।
अन्तत: डा. केसीसँग २०७४ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ गते उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। यससँगै मनमोहन कलेजको भौतिक संरचना चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले खरिद गर्ने र न्याम्सको नाम फेरेर मनमोहन मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भयो।
एक वर्षअिघ नै भएका यी निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। मनमोहन कलेजका सञ्चालकहरुले आफ्नो संरचना बेच्न अस्वीकार गरेपछि न्याम्सले किन्ने निर्णय त त्यत्तिकै अलपत्र पर्यो नै, प्रतिष्ठानसम्बन्धी उक्त विधेयकधरि संसदबाट फिर्ता नभएको खुलासा भएको छ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर चिठी पठाएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि संसदले उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विधेयक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चलाउन तत्कालीन मुख्यसचिवले स्वास्थ्य सचिवलाई पत्र पठाएका थिए। मंसिर २९ गते तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संसदका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक फिर्ता गरिदिन चिठी पनि लेखे। 'मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा बनेको विधेयक-२०७२ संसदबाट फिर्ता लिने नेपाल सरकारको निर्णयअनुरुप उक्त विधेयक फिर्ता गरिदिनुहुन अनुरोध छ,' थापाले पत्रमा लेखेका छन्।
[caption id="attachment_70339" align="alignnone" width="695"]
दस्तावेज: पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्र जुन कहिल्यै दर्ता भएन।[/caption]
संसद सचिवालयलाई पठाइएको ९९१ चलानी नम्बरको उक्त पत्र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा पठाइएको थियो। विधेयक फिर्ता लिने सरकारको पत्र आएपछि सम्बन्धित समितिले सरकारको निर्णयसहितको रिपोर्ट पेस गर्ने कानुनी प्रावधान छ। समितिले पेस गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले संसदबाट विधेयक फिर्ता लिन्छ।
यहाँ भने सरकारको निर्णय समितिमा पुगे पनि न समितिले अगाडि बढाएको छैन न त सरकारले नै यसको खोजी गरेको छ। समितिकी सभापति रञ्जु झाले सरकारी पत्र आएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताइन्। मन्त्रीले नै विधिसम्मत तरिकाले काम नगरेको उनको भनाइ छ।
‘संसद सचिवायलसम्म सरकारको पत्र आएको हल्ला मैले सुनेको हो तर समितिमा यो पत्र आएको छैन,’ झाले बिहीबार सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘यो विषयमा मन्त्रीले नै विधिसम्मत काम गरेनन्। उनी आफैं आएर रोष्ट्रममा विधेयक फिर्ता गर्न भन्नुपर्थ्यो। उनले नै चासो देखाएनन्।’
संसदीय प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरुको विवरणमा यसलाई संसद सचिवालयले सम्बन्धित समितिमा विचारधीन सूचीमा राखेको छ। समितिका सभापति झा एमाले सांसद हुन्।
संसद सचिवालय स्रोतले भने सरकारी पत्र समितिमा पठाइसकेको दाबी गरेको छ। समितिका सहसचिव एवं संसद सचिवालयका उपसचिव कान्छा दुलालले त्यो प्रक्रिया राजनीतिक भएकाले यसलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मनमोहन कलेजलाई प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गर्ने यो विधेयक संसदमा जीवित हुनु भनेको कुनै पनि बेला पास गरेर मनमोहन कलेजको निम्ति बाटो खुला गर्नु हो। यसले केसी आन्दोलनलाई थप बल्झाउन सक्ने उनका सहयोगीहरु बताउँछन्।
