‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान’ ले सरकार र भारतीय निजी कम्पनी जिएमआरबीच भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरी ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा जलाधार क्षेत्रका सरोकारवालाले राष्ट्रिय पूँजी, प्रविधि र राष्ट्रहितार्थ निर्माण परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) समेत खारेज गर्न माग गरिएको छ । सो परियोजना निर्माण लागत एकदमै सस्तो पर्ने हुँदा स्वदेशी पूँजीबाट निर्माण गर्न सकिने उक्त परियोजनाका लागि लागतको दोब्बर बढी मूल्य कायम गरिएको सम्झौता खारेजीको विकल्प नरहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री शाहीले परियोजनाका लागि लगानीको समस्या रहेको बताउँदै त्यसको विकल्पका लागि विज्ञसँग सुझाव लिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालादेखि हरेक प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता राष्ट्रहितका पक्षमा गरिने बताए पनि बारम्बार राष्ट्रघाती निर्णय भइरहेको आरोप लगाए । रासस
