दूतावासमार्फत् साना विकास परियोजनामा भारतले गर्ने लगानी अब रोकिने भएको छ।
भारतीय दूतावासले नेपालमा आफैं योजना छानेर पाँच करोडसम्म खर्च गर्न पाउने सम्झौता नवीकरण नभएपछि भारतीय लगानी रोकिने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता तत्काल नवीकरण नगर्ने व्यहोराको पत्र भारतीय दूतावासलाई पठाइसकेको छ।
दूतावासले गत अगस्ट ५ मा साना विकास परियोजना (एसडिपी)को म्याद सकिनु अगावै सम्झौता नवीकरण गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।
पत्रको जवाफमा मन्त्रालयले नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको र जिल्ला र गाउँ तहमा सञ्चालन हुने यस्ता परियोजनामा वैदेशिक लगानी कसरी लिने भन्ने कानुन बनिनसकेकाले तत्काल सम्झौता नवीकरण गर्ने अवस्था नभएको व्यहोराको पत्र दूतावासलाई पठाएको छ।
परियोजना अन्तर्गत लगानी गर्दा दूतावासले जिल्ला विकास समितिसँग समन्वय गर्ने गर्थ्यो।
साविकका जिल्ला विकास समिति खारेज भइसकेकाले दूतावासको पैसा कुन संयन्त्रमार्फत खर्च गर्ने र स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्ने कुराको टुंगो नभएकाले सम्झौता नवीकरण गर्न नसकिएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले नयाँ शासकीय संरचनामा रकम खर्च गर्ने संयन्त्रको टुंगो नभएकाले सम्झौता नवीकरण नभएको बताए। ‘बदलिएको अवस्थामा रकम खर्च गर्ने संयन्त्रको बारेमा दुबै पक्ष बसेर छलफल गरौं त्यसबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ त्यही अनुसार नयाँ सम्झौता गर्नु पर्ने भए पनि गरौंला भनेका छौं,’ अर्यालले भने।
दूतावासले साझै खर्च गर्न पाउने यो सम्झौता तीन/तीन वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान थियो। यसअघि ४ चोटी सम्झौता नवीकरण भएको थियो।
गत मार्चमा भएको दुई देशको संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा पनि भारतीय पक्षले सम्झौता नवीकरण गर्नु पर्ने कुरा उठाएको थियो। तर त्यतिबेला थप छलफल भने भएन।
पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा २०६० सालमा भारतीय दूतावासले नेपालमा आफैं योजना छानेर लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो।
सुरुमा तीन करोडसम्म लगानी गर्न पाउने सम्झौता भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सम्झौता नवीकरण हुँदा रकम बढाएर पाँच करोड पुर्याइएको थियो।
सुरु हुँदादेखि नै यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा नै असर पर्ने भन्दै विरोध भएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री एंव माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्झौता खारेजीका लागि भारतीय प्रतिनिधि मण्डलसँग पनि कुरा गरेका थिए।
यो सम्झौता अन्तर्गत भारतले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, ग्रामीण सडक लगायतका ५ सय बढी योजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
