संसदीय परम्पराको सिद्धान्तले भन्छ– आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषय छ भने सांसदहरूले सर्लक्क पन्छिदिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनु त परै जाओस्, बहसमा उपस्थित हुनु पनि नैतिक मानिन्न।
हामीकहाँ भने यो सिद्धान्तको धज्जी उडाइएका अनेक उदाहरण छन्। चाहे त्यो बैंक सञ्चालक सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ घुसाएर बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) पारित गर्दा होस् या स्कुल सञ्चालक सांसदहरूले आफैंलाई पोस्ने गरी शिक्षा ऐन बनाउँदा।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, चिकित्सा शिक्षा विधेयक।
यो विधेयक छलफल गर्न जुन उपसमिति गठन गरिएको छ, त्यसका संयोजकसहित बहुमत सदस्य मनमोहन मेमोरियल अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने पक्षमा छन्। उनीहरू यसमा लामो समयदेखि ‘लबिङ’ गर्दै आएका छन्।
यो विधेयक संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन छ। समितिका सभापति एमाले सांसद रञ्जु झा हुन्, जसले विधेयकमा छलफल गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेकी छन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग जोडिएको सबभन्दा ‘स्वार्थ बाझिएको’ विषय यही हो।
सामान्यतया समितिभित्र हुने विषयगत छलफलमा सभापतिले सदस्य सांसदमध्ये संयोजक नियुक्त गर्ने चलन छ। सभापतिले त्यस्ता विषयगत उपसमितिका छलफलमा भाग त लिन्छन्, तर निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दैनन्। विषयगत उपसमितिहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु र कानुन निर्माण प्रक्रिया बढी समावेशी तुल्याउनु यसको उद्देश्य हो। झा भने आफ्नै समिति मातहतको उपसमितिमा आफैं संयोजक बनेकी छन्।
एमाले सांसद झा व्यक्तिगत रूपमा पनि मनमोहन अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउने अभियानमा संलग्न छिन्।
२०७२ सालमा एमाले सांसदहरूले सम्बन्धनको पक्षमा दबाब दिन हस्ताक्षर अभियानै चलाएका थिए। त्यतिबेला १ सय ४६ जना एमाले सांसदले मनमोहन अस्पताललाई सम्बन्धन नदिए संसद बैठक नै अवरोध गर्ने चेतावनीसहित तत्कालीन सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने झा एक हुन्। उनको हस्ताक्षर क्रमांक ६६ मा थियो।
यसअघि उनको समितिले कार्यसूचीमै नभएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमाथि छलफल गरी सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो। मेडिकल कलेजहरूको 'सम्बन्धन खुला गर्नू' भनी दिइएको निर्देशन समितिको कार्यसूचीबेगर आएको भन्दै विरोध भएको थियो। माओवादी सांसद अग्नि सापकोटा र कांग्रेस सांसद चन्द्रमोहन यादवले यो विषय बाहिर ल्याएपछि झा विवादमा तानिएकी थिइन्।
मनमोहन अस्पताललाई छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने विधेयकमा पनि झाले झेल गरेको खुलासा भइसकेको छ।
केपी ओली सरकारका पालामा एमालेले उक्त विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। डा. गोविन्द केसी अनसन क्रममा ओली सरकारले विधेयक फिर्ता लिने र मनमोहन अस्पतालको भौतिक सम्पत्ति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) लाई बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो। दुवै सहमति अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले मनमोहन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मन्त्रिपरिषद निर्णयबारे जानकारी गराउँदै उक्त विधेयक फिर्ता लिन संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए। झाको समितिले भने पत्र प्राप्त नभएको भन्दै विधेयक फिर्ता नलिएको खुलेको छ। केसी अनसनको बलमा रोकिँदै आएको मनमोहन कलेजलाई ‘चोर बाटो’ सम्बन्धन दिन खोजिएको विधेयक अहिले पनि समितिमा विचाराधीन छ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक अड्काएर राखेको संसदीय उपसमितिमा झा एक्ला छैनन्, जसको स्वार्थ मनमोहन कलेजसँग जोडिएको छ।
समितिमा दुई जना एमाले सांसद यस्ता छन्, जो मनमोहन अस्पतालका सञ्चालकै हुन्। उपसमितिका सदस्यद्वय श्रीमाया थकाली र रामहरि सुवेदीको अस्पतालमा लगानी छ।
समितिमा सम्बन्धनको पक्षमा रहेका माओवादी सांसद धनीराम पौडेल पनि छन्। पूर्व शिक्षामन्त्री पौडेलले झापास्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लबिङ गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिन तीनचोटि प्रयास गरेका थिए। डा. केसीकै अनसनको बलमा उनको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।
समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र दीपशिखा ढकाल तथा राप्रपाका आनन्ददेवी पन्त सदस्य छन्।
सातमध्ये चार जना सांसद सम्बन्धन पक्षमा देखिएको उक्त उपसमितिले स्वास्थ्य सेवा सुधार प्रक्रिया नै उल्ट्याउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसले जुन संशोधनसहित विधेयक अघि बढाउन खोज्दैछ, त्यसले मनमोहन मेमोरियल लगायत केही अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने बाटो खोल्दैछ।
उपसमितिका एक सदस्यले त केसी अनसनको निन्दा गर्दै ‘जे गरे पनि संसदीय कारबाहीमा फरक नपर्ने’ बताएका छन्। ‘संसदीय समितिको कारबाहीमा कसैको पनि बाधा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने।
उपसमितिका सदस्य कांग्रेस सांसद परियारले विधेयकमा एउटा प्रावधान थपेर अरू जस्ताको तस्तै पास हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार विधेयकको दफा १३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आसयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सम्बन्धित निकायबाट तोकिएका भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने वाक्यांश थपेर समितिमा फिर्ता पठाउने तयारी हुँदैछ।
मनमोहन लगायत केही कलेजले यस्तो आसयपत्र पाइसकेका छन्। त्यसैलाई मध्यनजर राखेर यस्तो व्यवस्था पास गर्न लागिएको हो। परियारले ‘दस वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने’ भन्ने व्यवस्था जस्ताको तस्तै रहने बताएका छन्। तर, आसयपत्र लिइसकेका अस्पताललाई सम्बन्धन फुक्का गर्नु पनि केसी आन्दोलनको मर्मविपरीत नै हुनेछ। यस्तो संशोधन पास भए मनमोहनसँगै झापाको बिएमसी, प्रहरी अस्पताल, पिपल्स डेन्टल लगायतले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने छन्।
पर्याप्त बिरामी र प्राज्ञिक क्षमताधरि नभएका यी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन खोजेपछि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षाको बेथितिविरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनको आन्दोलन एघारौं चरणमा पुगेको छ। जारी अनसनको बुधबार १६ औं दिन हो।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको मनमोहन कलेजमा वंशीधर मिश्र लगायत थुप्रै एमाले नेता तथा पार्टीनिकट चिकित्सक सेयरधनी छन्। पाण्डेले आफ्नो राजनीतिक प्रभावको फाइदा उठाउँदै सामान्य कार्यकर्तादेखि धादिङका स्थानीयसम्मलाई धेरैथोरै लगानी गर्न लगाएका छन्। यो कलेज सञ्चालनमा अवरोध आउनु भनेको स्थानीय स्तरमा पाण्डेको राजनीतिक साख खल्बलिनु हो। उनको यही व्यक्तिगत इबी र राजनीतिक पहुँचकै कारण यो मुद्दा बेलाबखत पार्टीको अडानका रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएको थियो।
