मनमोहन मेमोरियल अस्पताल सरकारले किन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले अस्वीकार गरेपछि अब ‘सम्बन्धनमै रोक लगाएर नयाँ मेडिकल कलेजको बाटो बन्द गर्न’ खोजिएको छ।
डा. गोविन्द केसीको अनसन टुंगोमा पुर्याउन आइतबार दिउँसो बालुवाटार बैठक क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पाण्डेसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए।
ओलीले आफू मुस्ताङमा रहेकाले मनमोहन कलेजबारे पाण्डेसँग कुरा गर्न भने। देउवाले बैठककै बीचबाट पाण्डेसँग कुरा गरे। ‘डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएकाले उनको माग सम्बोधन गर्न मनमोहन अस्पतालको पूर्वाधार राज्यले खरिद गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखे। पाण्डेले प्रस्ताव मानेनन्।
‘सम्बन्धित पक्षले आफ्नो सम्पत्ति बेच्दिनँ भनेपछि राज्यले अब जबर्जस्ती गर्ने कुरा आउँदैन,’ वार्तामा माओवादी तर्फबाट सहजकर्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब हामीसँग केसी अनसन टुंगोमा पुर्याउने एउटै उपाय छ– सम्बन्धमा कडाइ गरेर नयाँ मेडिकल कलेज छिर्न नदिने।’
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा सम्बन्धनको मापदण्डबाटै मेडिकल कलेजको प्रवेश रोक्नेतर्फ छलफल थालेको उनले जानकारी दिए। ‘केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने गरी ऐन परिमार्जन गर्न सकिन्छ, मापदण्ड कडा बनाएपछि नयाँ मोडिकल कलेज छिर्ने बाटो स्वतः बन्द हुन्छ।’
यही बुँदामा डा. केसीलाई मनाउन प्रयास भइरहेको उनले बताए। 'हामीले कुरा गर्यौं, उहाँ राजी हुनुभएको छैन,' श्रेष्ठले भने, 'भोलि पनि सम्बन्धित पक्ष सबैसँग कुरा गर्नेछौं।'
केसी राजी भए संसदको आगामी पूर्ण बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस भएपछि संशोधन प्रस्ताव हालिनेछ। उक्त संशोधनले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कानुनी रूपमै उद्धृत गर्दै त्यसैअनुसार मापदण्ड तय गर्नेछ।
यसमा एमाले राजी नभए पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेर बहुमतका आधारमा कानुन पास गरिनेछ। यसबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि कुराकानी भइरहेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए।
संसदको पूर्ण बैठकले संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गर्न सक्छ। संशोधन गर्नुपर्ने दफा खुलाएर फेरि समितिमै फिर्ता पठाइदिन पनि सक्छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था कानुन (बाफिया) बनाउँदा समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो। समितिले संशोधन गरेर ल्याएपछि बाफिया पास भएको नजिर छ।
संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले पारित गरेको विधेयकमा ‘मनसायपत्र पाइसकेका संस्थालाई यही कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको छ भने सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन’ भनी संशोधन गरिएको छ।
कानुनले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी त्यसले नै सम्बन्धन मापदण्ड तय गर्ने भनेको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यही दफा दुरुपयोग गरेर ‘चोरबाटो’ सम्बन्धन लिन सक्ने डा. केसी बताउँछन्।
हतार–हतार आयोग बनाएर लचिलो मापदण्ड तयार पारिने र मनसायपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजलाई भटाभट सम्बन्धन दिइने केसीको आशंका छ। संसदीय समितिले मेडिकल कलेज सञ्चालक सांसदहरूको व्यापारिक स्वार्थ रक्षा गर्ने गरी कानुन बनाउन खोजेको उनको आरोप छ।
‘म यसपालि कुनै ‘लुपहोल्स’ छोड्न चाहन्न,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘हामीले यत्रो संघर्ष गरेर कानुन ल्याउन लागेका छौं, त्यसलाई गरिबको हितमा होइन, मेडिकल माफियाहरूको हितमा प्रयोग हुन दिनु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री देउवा केसीले राखेका माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन बनाउन आफू र आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस तयार रहेको बताएका छन्। बैठकमा देउवाको यस्तो ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि नै वार्ताकार तथा सहजकर्ताहरूले नयाँ शिराबाट छलफल थालेका हुन्।
डा. केसीले माग गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको मुद्दा लामो समयदेखि मनमोहन अस्पतालमा अड्किएको छ। धेरै एमाले नेताको लगानी रहेको यो अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन एमाले संस्थागत रूपमै लागेको थियो। ओली सरकारको पालामा यो अल्झन सल्टाउन मनमोहन सरकारले किनेर वीर अस्पतालको विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। पाण्डे लगायत सञ्चालकहरूले नमानेपछि त्यतिबेला पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।
