डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गरी बहुमतबाट पारित गर्ने तयारीबीच नयाँ अड्चन आएको छ। संसदको जुन समितिमा यो विधेयक विचाराधीन छ, त्यसका सभापतिले डा. केसीको अनसन नतोडिएसम्म संसदको पूर्ण बैठकमा पेस नगर्ने बताएकी छन्।
मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा विधेयक पेस गर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि एमाले नमाने पनि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमतका आधारमा संशोधन गरी पारित गर्ने तयारी गरेका थिए।
संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाले भने अनसन जारी रहेसम्म विधेयक पेस नगर्ने अर्घेलो झिकेपछि केसी अनसन थप लम्बिने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
‘हामीले टेलिफोन गरेर विधेयकबारे कुराकानी गर्दा उहाँ (रञ्जु झा) ले अनसन नतोडिएसम्म विधेयक संसद बैठकमा पेस नगर्ने अडान राख्नुभयो,’ केसी पक्षबाट वार्ता सहजकर्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश आर्यालले सोमबार सेतोपाटीसँग भने।
बाइस दिनदेखि अनसनरत केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएका बेला एमाले सांसद झाको यस्तो भनाइलाई अर्यालले ‘अमानवीय’ भनेका छन्।
‘यस्तो संवेदनशील घडीमा हामी कसरी हुन्छ समाधानको बाटो खोज्न लागिरहेका छौं। संसद बैठकमा पेस भएपछि विधेयकमाथि छलफल गरी त्यहीँ संशोधन गर्नेसम्म कुराकानी भइरहेको छ। उहाँ भने विधेयकलाई पूर्ण बैठकमै नल्याई समाधानको बाटो भाँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘यो एकदमै अमानवीय हो।’
कुनै पनि विधेयक पूर्ण बैठकमा पेस गर्दिनँ भन्नु ‘संसदलाई नै आफ्नो कब्जामा लिन खोजेजस्तो हो’ भनेर उनले टिप्पणी गरे।
यसबारे समितिकी सभापतिसँग कुरा गर्दा उनले यसको पुष्टि गरेकी छन्।
‘सरकारका प्रतिनिधि नै बसेर ऐन पारित गरौं, त्यसपछि अनसन तोडिन्छ भनेर भनियो, हामीले त्यसै गर्यौं। अहिले समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरिसक्यो, तैपनि अनसन तोडिएको छैन,’ सभापति झाले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘त्यही भएर हामीले समितिको प्रतिवेदन तयार छँदैछ, पहिले अनसन तोडियोस्, अनि (संसदमा) पेस गरौंला भनेर सरकारलाई भनेका छौं।’
चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई दबाबबीच पनि समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताउँदै उनले ‘प्रतिवेदन तयार भइसक्दा पनि अनसन नतोडिएकोमा’ असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
केसी पक्षका सहजकर्ता अर्याल भने झाको यो भनाइ ‘वार्ता भाँड्ने चाल भएको’ बताउँछन्।
‘डा. केसी एकदमै गल्नुभएको छ। उहाँको स्वास्थ्य गम्भीर छ। जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ। सबै मिलेर सहमतिको बाटो खोज्नुपर्नेमा हुन लागेको सहमति पनि भाँड्न खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘केसीलाई गलाएपछि आन्दोलन त्यसै सेलाउँछ भन्ने उनीहरूको मनसाय हुनसक्छ।’
यो विधेयकमा सुरुदेखि नै रञ्जु झाको स्वार्थ बाझिएको थियो।
उनले यो विधेयक छलफल गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन्। सामान्यतया समितिभित्र हुने विषयगत छलफलमा सभापतिले सदस्य सांसदमध्ये कसैलाई संयोजक नियुक्त गर्ने चलन छ। सभापतिले त्यस्ता विषयगत छलफलमा भाग त लिन्छन्, तर निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दैनन्। विषयगत कार्यदलहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु र कानुन निर्माण प्रक्रिया बढी समावेशी तुल्याउनु यसको उद्देश्य हो। झा भने यस्तो संसदीय परम्पराविपरीत आफ्नै समिति मातहतको कार्यदलमा आफैं संयोजक बनेकी थिइन्।
झा व्यक्तिगत रूपमा पनि मनमोहन अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउने अभियानमा प्रत्यक्ष संलग्न छिन्।
२०७२ सालमा एमाले सांसदहरूले सम्बन्धनको पक्षमा दबाब दिन हस्ताक्षर अभियानै चलाएका थिए। त्यतिबेला १ सय ४६ जना एमाले सांसदले मनमोहन अस्पताललाई सम्बन्धन नदिए संसद बैठक नै अवरोध गर्ने चेतावनीसहित तत्कालीन सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने झा पनि एक हुन्। उनको हस्ताक्षर क्रमांक ६६ मा थियो।
यति मात्र होइन, यसअघि उनको समितिले कार्यसूचीमै नभएको मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमाथि छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खुला गर्नू भनी दिइएको उक्त निर्देशन समितिको कार्यसूचीबेगर आएको भन्दै उनको विरोध भएको थियो।
त्यतिबेला माओवादी सांसद अग्नि सापकोटा र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादवले यो विषय बाहिर ल्याएपछि झा विवादमा तानिएकी थिइन्।
चिकित्सा विधेयक सँगसँगै मनमोहन अस्पताललाई छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने विधेयकमा पनि झाले झेल गरेको खुलासा भइसकेको छ।
यसअघि केपी ओली सरकार पालामा एमालेले उक्त विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। डा. गोविन्द केसीको अनसन क्रममा ओली सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिने र मनमोहन अस्पतालको भौतिक सम्पत्ति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) लाई बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो। यी दुवै सहमति अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्।
उक्त सहमतिका आधारमा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले मनमोहन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मन्त्रिपरिषद निर्णयबारे जानकारी गराउँदै उक्त विधेयक फिर्ता लिन संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए। झाको समितिले उक्त पत्र कहिल्यै प्राप्त नभएको भन्दै विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता नलिएको खुलेको छ। केसी अनसनको बलमा रोकिँदै आएको मनमोहन कलेजलाई ‘चोर बाटो’ सम्बन्धन दिन खोजिएको उक्त विधेयक अहिले पनि समितिमा विचाराधीन छ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको मनमोहन कलेजमा वंशीधर मिश्र लगायत थुप्रै एमाले नेता तथा पार्टीनिकट चिकित्सक सेयरधनी छन्। पाण्डेले आफ्नो राजनीतिक प्रभावको फाइदा उठाउँदै सामान्य कार्यकर्तादेखि धादिङका स्थानीयसम्मलाई धेरैथोरै लगानी गर्न लगाएका छन्। यो कलेज सञ्चालनमा अवरोध आउनु भनेको स्थानीय स्तरमा पाण्डेको राजनीतिक साख खल्बलिनु हो। उनको यही व्यक्तिगत इबी र राजनीतिक पहुँचकै कारण यो मुद्दा बेलाबखत पार्टीको अडानका रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएको थियो।
