डा. गोविन्द केसीले राखेका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मागमा तीन प्रमुख राजनीतिक दलका तीन फरक–फरक लाइन छन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बिल्कुलै फरक धारमा उभिएका छन् भने सत्ता–साझेदार माओवादी केन्द्रले बीचको लाइन समातेको छ।
नेपाली कांग्रेसले केसीका माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै केसीका मागअनुसार कानुन बनाउन तयार रहेको बताएका छन्।
एमाले भने विपरीत ध्रुवमा छ।
नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने गरी आउने चिकित्सा शिक्षा कानुनमै उसको आपत्ति छ। यो कानुन पास हुँदा एमाले नेताहरूको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द हुन्छ। त्यही भएर पनि एमाले संस्थागत रूपमै कानुनको विपक्षमा छ।
सरकारले मनमोहन कलेज किनेर भए पनि केसी अनसन टुंगोमा पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। मनमोहन कलेज सञ्चालकहरूले यो अस्वीकार गरेका छन्।
यसबीच, एमाले सांसद रञ्जु झाले ‘केसी अनसन नतोडिएसम्म विधेयक संसद बैठकमा पेस नगर्ने’ अडान लिएकी छन्। उनी यो विधेयक विचाराधीन संसदीय समितिकी सभापति हुन्। समितिले आइतबार संसदमा विधेयक पेस नगरे केसी अनसन थप लम्बिने स्थिति छ।
कांग्रेस र एमाले दुईतिर मुख फर्काएर बसेका बेला माओवादीले भने बीचको लाइन समातेको छ।
मनमोहन कलेजका सञ्चालक सम्पत्ति बिक्री गर्न राजी नभएपछि सरकारले जबर्जस्ती गर्न नहुने माओवादी नेताको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको सहमतिभन्दा अगाडि बढेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न नसकिने माओवादीले नेताले स्पष्ट पारेका छन्।
केसी एजेन्डामा तीन प्रमुख दलको यो तीन लाइन सोमबारको छलफल क्रममा झन् प्रस्टिएको छ।
राजधानीको नयाँबानेश्वरस्थित इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा आयोजित बैठकमा तीन दलका प्रतिनिधिले राखेको विचार तीनथरीको थियो।
बैठकमा कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका प्रदीप ज्ञवाली र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ सामेल थिए। नारायणकाजी गत सातादेखि नै केसी अनसनमा सहजकर्ता छन्। अर्जुननरसिह र ज्ञवाली पहिलोपटक सामेल भएका हुन्।
केसीका माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बाटो खोज्न तीनै दलका प्रतिनिधि राखेर बैठक डाकिएको थियो।
बैठकमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंहले आफ्नो पार्टी केसीको पक्षमा रहेको बताएका छन्।
‘स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा डा. केसीले राखेका मागमा कांग्रेसको समर्थन छ,’ बैठकमा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै वार्ता सहजकर्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सेतोपाटीसँग भने, ‘विधेयक संसदमा पेस भएपछि कांग्रेस एक्लै भए पनि केसीले भनेअनुसारै पारित गराउन लागिपर्नेछ।’
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई समेत केसीका एजेन्डामा सामेल गराउन प्रयास गरिरहेको उनले बताए। कोही नआए कांग्रेस एक्लैले भए पनि केसीको एजेन्डा बोक्ने अर्जुननरसिंहको भनाइ थियो।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने केसीका मागमाथि नै प्रश्न उठाए।
काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने माग नै ‘नाजायज’ रहेको उनको भनाइ थियो।
‘दस वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिने माग नै जायज छैन, यसमा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भने, ‘कानुनबाटै कसैलाई रोकतोक किन लगाउने? यसलाई त भोलि आयोगले बनाउने गुणस्तर मापदण्डका आधारमा पो नियमन गर्ने हो। अहिलेदेखि चिन्ता लिएर नयाँ कलेज छिर्नै रोक लगाउने माग जायज छैन।’
मनमोहन कलेजका सवालमा पनि उनले ‘बेच्नेले बेच्न नखोजेपछि राज्यले जबर्जस्ती गर्न नमिल्ने’ बताए।
यसअघि ओली सरकारकै पालामा यो कलेज किनेर वीर अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला पनि कलेजका सञ्चालक नमानेपछि प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ थियो।
माओवादी प्रतिनिधि नारायणकाजी मनमोहन बिक्रीबारे एमाले भनाइसँग सहमत छन्।
‘कोही व्यक्ति वा संस्था आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न राजी छैन भने राज्यले जबर्जस्ती खरिद गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसमा एमालेलाई मनाउने प्रयास भने जारी छ।’ पार्टीले सहमति गरेर सहज रूपमा विवाद टुंगियोस् भन्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।
संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक कसरी पारित गर्ने भन्ने सवालमा पनि तीन दल तीनतिर छन्।
कांग्रेस डा. केसीले भनेअनुसारै कानुन ल्याउन सहमत देखिन्छ। वार्ताकार, सहजकर्ता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगको छलफल क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नै यसको जनाउ दिइसकेका छन्। उनले त्यही भएर केसी अनसनको मर्म बुझेका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई विश्वासपात्रका रूपमा वार्तामा सामेल गराएका छन्।
आइतबार कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पनि अर्जुननरसिंह, महेश आचार्य लगायत कांग्रेस नेताहरूले केसीका एजेन्डालाई प्राथमिकतासाथ उठाउन जोड दिएका थिए।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सबभन्दा पेचिलो मुद्दा मनसायपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन हो।
केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रस्ट किटान गरेको छ। संसदीय समितिले भने मनसायपत्र पाइसकेका मनमोहन लगायत आधा दर्जन संस्था छिराउन कानुनी छिद्र निकालेको छ। डा. केसीको आपत्ति यसैमा हो।
उनी माथेमा प्रतिवेदनको पूर्ण पालना हुनुपर्ने र त्यसमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने पक्षमा छन्। कानुनका प्रत्येक दफामा माथेमा प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको अडान छ।
यहाँनिर कांग्रेस र माओवादीको पनि राय अलि बाझिन्छ।
कांग्रेस सांसदहरू संसदको पूर्ण बैठकमा विधेयक पेस भएपछि माओवादीसँग मिलेर बहुमतबाट पारित गर्ने पक्षमा छन्। यसरी पारित गर्दा केसीका माग अक्षरशः पालना हुने उनीहरूको भनाइ छ।
माओवादी नेता नारायणकाजीको भनाइ भने अलि फरक छ। उनी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने गरी ऐन परिमार्जन गर्न राजी छन्। तर, त्योभन्दा अगाडि बढेर ऐनका सबै दफामा माथेमा प्रतिवेदन उद्धृत गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘मापदण्ड कडा बनाएपछि नयाँ मोडिकल कलेज छिर्ने बाटो स्वतः बन्द हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।
