पूर्व स्थाथ्यमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद गगन थापाले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बसिरहेको बेला गत साउन १२ गते काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। राजधानीको अनामनगरमा रहेको सुनसान बिल्डिङलाई एमबिबिएस पढाउने अनुमति दिएपछि चर्को विरोध भएको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको जनाएको छ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनले उक्त फैसला कार्यान्यवनका लागि मात्र आठ पटक पत्राचार गरेको थियो।
थापाले प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति भएकाले नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि आफूले प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए।
थापाको प्रस्तावको श्याम श्रेष्ठ र रुक्मिणी चौधरीले समर्थन गरेका छन्। थापाका अनुसार उनले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा तीन कारण दिएका छन्।
संविधानले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकको हक भनेको तर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि महत्वपूर्ण मेडिकल अध्ययन बाइपास गर्न खोजिएकाले प्रस्ताव दर्ता गराएको थापाले बताए। 'मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र कलेज खोल्ने तथा सम्बन्धन लिनेको मात्र विषय होइन यो। सबैको सार्वजनिक चासोको विषय हो। त्यसैले प्रस्ताव महत्वपूर्ण छ’, थापाले भने।
उनले दोस्रो कारण सर्वोच्चको फैसलाको गलत ब्याख्या गरिएको कारण प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढाइएको बताए। ‘जुन फैसलालाई आधार मानिएको छ त्यो जालझेल र षड्यन्त्रपूर्ण छ। त्यसको अपब्याख्या गरिएको छ', थापाले भने, 'सम्बन्धन नै त्रुटीपूर्ण छ।
उनले तेश्रो कारण भने सम्बन्धन नदिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले समेत नोटिसमा लिइसक्दा पुन: सम्बन्धन गलत भएको बताए। 'यसअघि नै सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाइ सम्बन्धन नदिने भनिसकेको छ। अदालतले पनि त्यसलाई नोटिसमा लिएको छ', थापाले भने, 'यी तीन कारणले यो विषय संसदको विषय हो।’
थापाले सम्बन्धनको विषयको आफ्नो प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा सभामुखसँग कुराकानी गर्ने बताए। दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग भने आगामी बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव अगाडि बढाइदिन आग्रह गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
